काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, मुफ्त पट्टे पर मिलेगी भूमि
वाराणसी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। धाम की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी की सदर तहसील में स्थित 4.19 एकड़ यानी 1.697 हेक्टेयर सरकारी भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी। इस भूमि पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की स्थायी तैनाती के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। सरकार का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है। हालांकि भूमि का आवंटन संबंधित न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 नवंबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती का रास्ता साफ
काशी विश्वनाथ धाम देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।राज्य सरकार ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करने का फैसला लिया है।प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा बलों को धाम की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार रहने में मदद मिलेगी। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में जवानों को तत्काल सक्रिय करने और आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।स्थायी सुरक्षा ढांचा विकसित होने से स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
44 करोड़ रुपये से अधिक है जमीन का मूल्य
सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को आवंटित की जाने वाली जमीन वाराणसी की सदर तहसील के ग्राम किला कोहना और सरैताबाद में स्थित है।इस भूमि का कुल क्षेत्रफल 4.19 एकड़ है, जो लगभग 1.697 हेक्टेयर के बराबर है। सरकारी सर्किल रेट के अनुसार, भूमि का वर्तमान मूल्य करीब 44.04 करोड़ रुपये आंका गया है।महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी मूल्यवान सरकारी जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को बिना किसी पट्टा शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी।भूमि नॉन जेडए श्रेणी की है। इसका आवंटन सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित नियमावली के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
अधिकतम 90 वर्षों के लिए मिलेगा पट्टा
प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र सरकार को यह जमीन अधिकतम 90 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टे पर दी जा सकेगी।शुरुआत में पट्टे की अवधि 30 वर्ष होगी। इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।इस प्रकार कुल अवधि अधिकतम 90 वर्ष तक हो सकती है।भूमि का आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इसका मतलब है कि संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम परिणाम का पालन करना आवश्यक रहेगा।पट्टे की शर्तों के अनुसार, भूमि का इस्तेमाल केवल निर्धारित सुरक्षा संबंधी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसे किसी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास रहेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि निःशुल्क पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने के बावजूद उसका मालिकाना हक उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा।इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए कर सकेगा, लेकिन स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा।भूमि असंक्रमणीय रहेगी। इसका अर्थ है कि इसे निर्धारित शर्तों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।वाराणसी के जिलाधिकारी को राज्यपाल की ओर से पट्टे से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला
श्री काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का विस्तार हुआ है।काशी विश्वनाथ धाम देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सामान्य दिनों के अलावा सावन, महाशिवरात्रि और अन्य विशेष धार्मिक अवसरों पर यहां दर्शनार्थियों की संख्या काफी बढ़ जाती है।बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए परिसर की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत करने की आवश्यकता रहती है।सरकार का मानना है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए भूमि उपलब्ध होने से सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी।इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के दौरान भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने की तैयारी बेहतर हो सकेगी।
आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई पर जोर
प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया का समय कम करना है।किसी भी संवेदनशील धार्मिक परिसर की सुरक्षा में तत्काल प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था केवल प्रवेश और निकास की निगरानी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संभावित जोखिमों को ध्यान में रखकर तैयारियां भी करनी पड़ती हैं।स्थायी सुरक्षा सुविधाओं से जवानों की उपलब्धता, आपसी समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।हालांकि प्रस्तावित परिसर में कितने जवान तैनात होंगे और निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
सुरक्षित और निर्बाध दर्शन व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।प्रस्तावित भूमि आवंटन से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए स्थायी ढांचा विकसित करने का रास्ता साफ होगा।इसके माध्यम से धाम में पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को अतिरिक्त सहयोग मिलने और किसी आपात स्थिति में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।