अयोध्या। ग्राम पंचायतों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब अयोध्या जिले की ग्राम पंचायतों को अपनी वार्षिक विकास कार्ययोजना (Annual Development Plan) केवल ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ही नहीं, बल्कि केंद्रीय पोर्टल meetingonline.gov.in पर भी अपलोड करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई पंचायतों की कार्ययोजना को दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। रुदौली क्षेत्र की सभी 89 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों (निवर्तमान प्रधान) और एडीओ पंचायत को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्ययोजना अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15 अगस्त तक पूरा करना होगा कार्य
जारी निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को 15 अगस्त 2026 से पहले अपनी वार्षिक विकास कार्ययोजना दोनों पोर्टलों पर अपलोड करनी होगी। प्रशासन ने अधिकारियों को समय सीमा का पालन कराने और सभी पंचायतों की योजनाओं को ऑनलाइन दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।
पंचायत स्तर पर तैयार होने वाली विकास योजनाओं में गांव की जरूरतों, सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल होते हैं। इन योजनाओं को ऑनलाइन दर्ज करने से सरकार को पंचायतों की विकास गतिविधियों की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी।
डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
केंद्र सरकार लगातार पंचायतों के कामकाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दे रही है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पहले से ही पंचायतों की योजनाओं, बजट और खर्च की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का माध्यम है। अब केंद्रीय पोर्टल पर भी कार्ययोजना अपलोड होने से पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी और आसान हो जाएगी।
इस व्यवस्था से ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही पंचायत स्तर पर तैयार की जाने वाली योजनाओं की जानकारी उच्च स्तर तक आसानी से पहुंच सकेगी। इससे विकास कार्यों की समीक्षा और योजना निर्माण की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो सकेगी।
अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश
जिला प्रशासन ने पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी आवश्यक जानकारी समय पर तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करें। किसी भी पंचायत की कार्ययोजना अपलोड होने में देरी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी करने को कहा गया है।
रुदौली क्षेत्र की 89 ग्राम पंचायतों में इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए एडीओ पंचायत और पंचायत प्रशासकों को जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे पंचायत स्तर पर समन्वय बनाकर कार्ययोजना तैयार करवाएं और निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें।
गांवों के विकास कार्यों को मिलेगी नई दिशा
विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने से ग्रामीण विकास में तेजी आ सकती है। ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के आधार पर सरकार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सकेगी और जरूरत के अनुसार निर्णय ले पाएगी।
अयोध्या में लागू की गई यह नई व्यवस्था पंचायतों के कामकाज को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब ग्राम पंचायतों को समय सीमा के भीतर अपनी योजनाओं को ऑनलाइन दर्ज कर विकास कार्यों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।