अमेठी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। भादर विकासखंड की त्रिसुंडी और पीपरपुर न्याय पंचायतों से संबंधित 18 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने अपने गांवों को अमेठी जिले से हटाकर सुलतानपुर जिले में शामिल करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज की दूरी अधिक होने के कारण उन्हें सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है, जबकि सुलतानपुर जिला मुख्यालय उनके गांवों के काफी नजदीक है। इस मांग को पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता डॉ. अमीता सिंह ने भी समर्थन दिया है।

ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेम नारायण पांडेय के नेतृत्व में रामनगर स्थित डॉ. अमीता सिंह के कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि संबंधित ग्राम सभाओं से अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज की दूरी लगभग 45 से 65 किलोमीटर है, जबकि सुलतानपुर जिला मुख्यालय की दूरी महज 10 से 20 किलोमीटर है। ग्रामीणों का तर्क है कि इतनी अधिक दूरी के कारण प्रशासनिक कार्यों के लिए उन्हें आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

18 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने उठाई मांग

भादर विकासखंड की त्रिसुंडी और पीपरपुर न्याय पंचायतों के अंतर्गत आने वाली 18 ग्राम सभाओं के ग्रामीण लंबे समय से प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जिला परिवर्तन की मांग कर रहे हैं।

ग्रामीण चाहते हैं कि उनके गांवों को अमेठी की प्रशासनिक सीमा से हटाकर सुलतानपुर जिले में शामिल किया जाए।

इस मांग के पीछे उनका मुख्य तर्क जिला मुख्यालय की दूरी है।

ग्रामीणों का कहना है कि अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि सुलतानपुर उनके क्षेत्र से काफी नजदीक है।

ऐसे में दैनिक प्रशासनिक कार्यों, शिकायतों और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें अतिरिक्त समय तथा धन खर्च करना पड़ता है।

गौरीगंज 65 किमी दूर, सुलतानपुर महज 20 किमी

प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में दूरी को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, उनके गांवों से गौरीगंज जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 45 से 65 किलोमीटर के बीच है।

इसके विपरीत सुलतानपुर जिला मुख्यालय की दूरी केवल 10 से 20 किलोमीटर बताई गई है।

यही अंतर ग्रामीणों की परेशानी का प्रमुख कारण बताया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनके गांव सुलतानपुर जिले में शामिल हो जाते हैं, तो प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय पहुंचना अधिक सुविधाजनक हो सकता है।

इससे यात्रा में लगने वाला समय और परिवहन पर होने वाला खर्च कम होने की संभावना है।

पूर्व मंत्री डॉ. अमीता सिंह ने दिया समर्थन

पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता डॉ. अमीता सिंह ने ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है।

प्रेम नारायण पांडेय के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि संबंधित ग्राम सभाओं के निवासियों को गौरीगंज तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

डॉ. अमीता सिंह के समर्थन के बाद इस मांग को राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा मिलने की संभावना है।

हालांकि, इस संबंध में शासन को कोई औपचारिक प्रस्ताव भेजे जाने या प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

परिवहन सुविधाओं की कमी से बढ़ी परेशानी

ग्रामीणों ने ज्ञापन में परिवहन साधनों की कमी को भी प्रमुख समस्या बताया है।

उनका कहना है कि जिला मुख्यालय तक आने-जाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार लंबी यात्रा करनी पड़ती है।

सरकारी कार्यालयों में जरूरी काम होने पर लोगों को आवागमन की व्यवस्था करने में परेशानी होती है।

विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बार-बार जिला मुख्यालय जाना अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकता है।

ग्रामीणों के अनुसार, दूर स्थित मुख्यालय तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है।

इससे लोगों के दैनिक कामकाज और आजीविका संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।

प्रशासनिक कार्यों के लिए तय करनी पड़ती है लंबी दूरी

जिला मुख्यालय विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होता है।

यहां राजस्व, शिकायत निवारण, विकास योजनाओं और अन्य विभागीय कार्यों से संबंधित कार्यालय संचालित होते हैं।

ग्रामीणों को अनेक बार दस्तावेजों, शिकायतों और सरकारी कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।

भादर क्षेत्र की संबंधित ग्राम सभाओं के लोगों का कहना है कि गौरीगंज तक पहुंचने की अधिक दूरी उनके लिए व्यावहारिक समस्या बन गई है।

उनके अनुसार, सुलतानपुर में शामिल होने से जिला स्तर की सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है।

हालांकि, किसी गांव का जिला बदलने से सभी सरकारी सुविधाओं और कार्यालयों की पहुंच में कितना सुधार होगा, इसका आकलन संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही किया जा सकेगा।

प्रेम नारायण पांडेय के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन

इस मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल प्रेम नारायण पांडेय के नेतृत्व में पूर्व मंत्री डॉ. अमीता सिंह से मिला।

रामनगर स्थित कार्यालय पर हुई मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को विस्तार से ज्ञापन के माध्यम से सामने रखा।

ग्रामीणों ने बताया कि अमेठी जिला मुख्यालय की दूरी अधिक होने से उन्हें धन और समय दोनों का नुकसान होता है।

उन्होंने मांग की कि संबंधित 18 ग्राम सभाओं को सुलतानपुर जिले में शामिल करने के विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सीमा परिवर्तन से ग्रामीणों को राहत मिल सकती है।

जिला परिवर्तन के लिए आवश्यक होगी शासन की मंजूरी

किसी जिले की ग्राम सभाओं को दूसरे जिले में शामिल करने का निर्णय प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है।

इसके लिए संबंधित क्षेत्रों की सीमाओं, राजस्व अभिलेखों, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य आवश्यक पहलुओं का परीक्षण किया जाता है।

ऐसे निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और लागू नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

इसलिए ग्रामीणों की मांग को अंतिम रूप देने के लिए शासन स्तर पर विचार और आवश्यक स्वीकृति महत्वपूर्ण होगी।

फिलहाल ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को आगे बढ़ाया है और पूर्व मंत्री डॉ. अमीता सिंह ने इसका समर्थन किया है।

अब शासन के फैसले पर टिकी ग्रामीणों की नजर

भादर क्षेत्र की 18 ग्राम सभाओं को सुलतानपुर जिले में शामिल करने की मांग के पीछे मुख्य कारण प्रशासनिक सुविधा और जिला मुख्यालय की दूरी बताई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि गौरीगंज की तुलना में सुलतानपुर पहुंचना अधिक आसान है।

पूर्व मंत्री डॉ. अमीता सिंह का समर्थन मिलने से ग्रामीणों को अपनी मांग आगे बढ़ने की उम्मीद है।

हालांकि, जिला परिवर्तन को लेकर अभी किसी सरकारी निर्णय की घोषणा नहीं हुई है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित ग्राम सभाओं की मांग पर शासन और जिला प्रशासन किस प्रकार विचार करते हैं।

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