70 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का सपना, MBBS में आरक्षण मांगने पहुंचे हाईकोर्ट, जानिए फैसला
1% आरक्षण की मांग खारिज
प्रयागराज : मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में वरिष्ठ नागरिकों को एक प्रतिशत आरक्षण देने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आरक्षण या कोटा उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना सरकार और विधायिका से संबंधित नीतिगत विषय है।न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अशोक बहार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल प्रवेश में इस प्रकार का आरक्षण देने का कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है। ऐसे में अदालत संबंधित अधिकारियों को आरक्षण लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। यह फैसला 15 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 अक्टूबर को सामने आई।
70 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का सपना
इस मामले में याचिकाकर्ता अशोक बहार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल शिक्षा में अलग आरक्षण की मांग उठाई थी। एकल न्यायाधीश के 24 अगस्त 2026 के आदेश में उनकी उम्र करीब 70 वर्ष दर्ज की गई थी। अशोक बहार ने अदालत को बताया था कि उनके पास बीएससी, पीजीडीसीए, एलएलबी और एमबीए जैसी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। उन्होंने NEET-UG 2026 परीक्षा में भी हिस्सा लिया था। उनका कहना था कि वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेडिकल प्रवेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण या विशेष कोटा उपलब्ध कराने की मांग की थी।
पहले सिंगल जज ने खारिज की थी याचिका
अशोक बहार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण नीति बनाने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने अधिकारियों से अपने 23 जून 2026 के आवेदन पर निर्धारित समयसीमा के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का आग्रह भी किया था। हालांकि, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने 24 अगस्त 2026 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि आरक्षण संबंधी नीति बनाना सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट सरकार को किसी विशेष नीति को बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके बाद अशोक बहार ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की।
हाईकोर्ट ने कहा- आरक्षण तय करना सरकार का काम
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों को एमबीबीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण देने का विषय संबंधित सरकार या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को विशेष आरक्षण देने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है, जब उसका आधार कोई लागू कानूनी अधिकार हो। इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा कोई अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके आधार पर अदालत अधिकारियों को आरक्षण नीति बनाने का निर्देश दे सके। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई और अपील खारिज कर दी।
NTA ने कहा- हमारा काम परीक्षा आयोजित करना
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की ओर से भी अदालत में पक्ष रखा गया। NTA के अधिवक्ता ने बताया कि एजेंसी का मुख्य कार्य परीक्षा का आयोजन करना है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित आरक्षण और अन्य नीतिगत नियम मौजूदा कानूनों तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लागू किए जाते हैं। NTA अपनी ओर से किसी नए वर्ग के लिए आरक्षण या विशेष कोटा निर्धारित नहीं कर सकती। अदालत को यह भी बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए एक प्रतिशत विशेष आरक्षण का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं है।
क्या है रिट ऑफ मैंडेमस?
इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत से रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने की मांग की थी। मैंडेमस एक संवैधानिक न्यायिक आदेश है, जिसके माध्यम से अदालत किसी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दे सकती है। हालांकि, इसके लिए सामान्यतः यह जरूरी होता है कि याचिकाकर्ता का कोई लागू करने योग्य कानूनी अधिकार हो और संबंधित प्राधिकरण पर उस अधिकार से जुड़ा कानूनी दायित्व हो। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आवेदन देकर नई आरक्षण नीति बनाने की मांग करना ऐसा अधिकार नहीं बनाता, जिसके आधार पर अदालत सरकार को आदेश देने के लिए बाध्य हो।
सरकार या विधायिका के सामने रख सकते हैं मांग
खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल शिक्षा में विशेष आरक्षण का मुद्दा सरकार या संबंधित विधायिका के सामने उठा सकते हैं। अदालत ने इस मांग पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं दिया कि वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। कोर्ट का फैसला इस कानूनी प्रश्न तक सीमित रहा कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को ऐसा प्रावधान बनाने का निर्देश दिया जा सकता है। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता को सक्षम सरकारी या विधायी मंच के समक्ष मांग रखने का विकल्प खुला रखा है।
क्या बुजुर्ग NEET परीक्षा दे सकते हैं?
इस फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या अधिक उम्र के लोग NEET परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। NEET-UG के लिए वर्तमान व्यवस्था में अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने वाले उम्रदराज अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने वर्ष 2022 में स्पष्ट किया था कि NEET-UG के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि केवल अधिक उम्र होने के कारण किसी पात्र उम्मीदवार को परीक्षा देने से नहीं रोका जाता। लेकिन अधिक उम्र होना अपने आप में विशेष आरक्षण प्राप्त करने का आधार भी नहीं है।
मेडिकल एडमिशन पर फैसले का क्या असर होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए NEET के माध्यम से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश का कोई नया आरक्षण प्रावधान लागू नहीं हुआ है। मौजूदा प्रवेश व्यवस्था अपने निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहेगी। वरिष्ठ नागरिक उम्मीदवार सामान्य पात्रता शर्तों और उन आरक्षण प्रावधानों के तहत आवेदन कर सकते हैं, जो उन पर कानूनी रूप से लागू होते हैं। भविष्य में इस वर्ग के लिए विशेष कोटा बनाया जाएगा या नहीं, यह संबंधित सरकार तथा विधायिका के नीतिगत निर्णय पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने उम्र सीमा तय करने का विषय भी सरकार पर छोड़ा
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर भी टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि यदि इस संबंध में पहले से कोई प्रावधान नहीं है, तो आयु सीमा तय करने या न करने का फैसला भी संबंधित सरकार अथवा विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार को कोई विशेष नीति अपनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जब तक उसके लिए आवश्यक कानूनी आधार मौजूद न हो।
हाईकोर्ट के फैसले का मुख्य संदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश मेडिकल शिक्षा में आरक्षण नीति और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों के डॉक्टर बनने के अधिकार या उनकी शैक्षणिक पात्रता पर रोक नहीं लगाई है। उसने केवल प्रस्तावित एक प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार किया है। अशोक बहार की अपील खारिज होने के साथ ही फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मेडिकल प्रवेश कोटा बनाने की मांग पर न्यायिक स्तर से कोई राहत नहीं मिली है। आगे इस विषय पर कोई बदलाव होता है तो वह सरकार, विधायिका और संबंधित नियामकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव होगा।