कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के बीच चल रहा विवाद बुधवार को एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में उस समय हंगामा शुरू हो गया, जब महापौर अपने साथ दो अधिवक्ताओं को लेकर पहुंचीं। बैठक में वकीलों की मौजूदगी पर नगर आयुक्त ने कड़ी आपत्ति जताई। दोनों के बीच बहस बढ़ने के बाद नगर आयुक्त बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। उनके पीछे नगर निगम के अन्य अधिकारी भी सभागार से चले गए। इससे कार्यकारिणी की बैठक महज 15 मिनट में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। घटना के बाद नाराज पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। महापौर ने पूरे मामले की शिकायत शासन से करने की बात कही है।

महापौर के साथ दो वकीलों के पहुंचने पर शुरू हुआ विवाद

कानपुर नगर निगम मुख्यालय में बुधवार, 28 अक्टूबर को कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई थी। दोपहर करीब सवा दो बजे बैठक शुरू हुई।

इस दौरान महापौर प्रमिला पांडेय अधिवक्ता मोहम्मद जावेद और ऋषभ अवस्थी को अपने साथ लेकर बैठक कक्ष में पहुंचीं।

दोनों अधिवक्ता महापौर के पास बैठ गए। इस पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने आपत्ति जताई और सवाल उठाया कि कार्यकारिणी की बैठक में बाहरी व्यक्तियों को किस आधार पर बैठाया गया है।

महापौर ने जवाब दिया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसलिए वह विधिक सलाह लेने के लिए अधिवक्ताओं को लेकर आई हैं।

इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

नगर आयुक्त बोले- बाहरी व्यक्तियों को जवाब नहीं दूंगा

बैठक के दौरान नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि कार्यकारिणी समिति की बैठक में महापौर, निर्वाचित सदस्य और नगर निगम के अधिकृत अधिकारी ही शामिल होते हैं।

उन्होंने कहा कि वह किसी बाहरी व्यक्ति के सामने विभागीय मामलों पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

इस पर महापौर ने नगर निगम अधिनियम की धारा 117 का हवाला देते हुए कहा कि वह विधिक सलाह के लिए अधिवक्ताओं को बुला सकती हैं।

महापौर ने यह भी बताया कि अधिवक्ता ऋषभ अवस्थी नगर निगम के विधिक पैनल से जुड़े हुए हैं।

हालांकि, नगर आयुक्त अपनी आपत्ति पर कायम रहे। उनका कहना था कि वह नियमों के अनुसार ही जवाब देंगे।

इसके बाद नगर आयुक्त अपनी कुर्सी से उठकर बैठक कक्ष से बाहर चले गए।

नगर आयुक्त के जाते ही सभी अधिकारी भी निकले बाहर

नगर आयुक्त के बैठक छोड़ने के बाद नगर निगम के अन्य अधिकारी भी एक-एक करके सभागार से निकल गए।

अधिकारियों के अचानक चले जाने से बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। कार्यकारिणी सदस्यों में नाराजगी फैल गई।

बैठक में मौजूद पार्षदों ने इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपेक्षा बताते हुए विरोध जताया।

स्थिति को देखते हुए बैठक आगे नहीं बढ़ सकी और करीब 15 मिनट में ही समाप्त कर दी गई।

इस दौरान नगर निगम परिसर में हंगामे का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची।

हालांकि, किसी प्रकार की हिंसक घटना की पुष्टि नहीं हुई है।

नाराज पार्षदों ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी

नगर आयुक्त और अधिकारियों के बैठक छोड़कर जाने से नाराज पार्षद नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए।

पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

विरोध प्रदर्शन में कार्यकारिणी से जुड़े विभिन्न दलों के पार्षद शामिल रहे।

पार्षदों का कहना था कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अधिकारियों के जाने से कोई निर्णय नहीं हो सका।

करीब दस मिनट तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद पार्षदों ने धरना समाप्त कर दिया।

इस घटनाक्रम से नगर निगम प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच जारी मतभेद फिर सामने आ गए।

महापौर प्रमिला पांडेय ने दी शासन से शिकायत की चेतावनी

बैठक समाप्त होने के बाद महापौर प्रमिला पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।

महापौर ने कहा कि उन्हें सभी कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी नहीं है। इसलिए वह विधिक राय लेने के लिए अधिवक्ताओं को बैठक में लेकर आई थीं।

उन्होंने दावा किया कि अधिवक्ताओं को शामिल करने के संबंध में पहले ही नगर आयुक्त को पत्र भेजा गया था।

महापौर के अनुसार, यदि नगर आयुक्त को अधिवक्ताओं की मौजूदगी पर आपत्ति थी तो पहले ही इसकी जानकारी दी जा सकती थी।

उन्होंने कहा कि वह इस मामले को शासन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तक पहुंचाएंगी।

महापौर ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यकारिणी और सदन के कुछ फैसलों पर अधिकारियों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

हालांकि, नगर आयुक्त ने अपनी ओर से स्पष्ट किया है कि अनधिकृत व्यक्तियों के सामने विभागीय जानकारी साझा करना नियमों के अनुरूप नहीं है।

कूड़ा उठान और मंगल भवन समिति को लेकर पहले से चल रहा विवाद

महापौर और नगर आयुक्त के बीच विवाद केवल अधिवक्ताओं को बैठक में बैठाने तक सीमित नहीं है।

दोनों के बीच शहर की सफाई व्यवस्था, मंगल भवन की समितियों और स्मार्ट सिटी से जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर पहले से मतभेद चल रहे हैं।

कार्यकारिणी सदस्य घर-घर कूड़ा उठान के टेंडर और सफाई व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर चर्चा करना चाहते थे।

इसके अलावा मंगल भवन की पुरानी समिति को निरस्त करने और चुन्नीगंज स्थित कन्वेंशन सेंटर की आय में नगर निगम की हिस्सेदारी का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में शामिल था।

नगर निगम निधि से स्वीकृत कार्यों, टेंडर प्रक्रिया, बजट आवंटन और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने का प्रस्ताव भी रखा जाना था।

लेकिन बैठक शुरू होते ही विवाद होने के कारण इन मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका।

अक्टूबर में चौथी बार बेनतीजा रही कार्यकारिणी बैठक

कानपुर नगर निगम में लगातार कार्यकारिणी की बैठकें बिना किसी निर्णय के समाप्त हो रही हैं।

अक्टूबर महीने में 5, 7, 9 और 28 तारीख को कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई थी।

इन बैठकों में भी विभिन्न मुद्दों पर विवाद के कारण महत्वपूर्ण प्रस्तावों का निस्तारण नहीं हो सका।

अब बुधवार की बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई।

लगातार बैठकों के बेनतीजा रहने से शहर के विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

नगर निगम के सामने सड़क, पेयजल, सीवर, जलनिकासी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में कार्यकारिणी की बैठकें सुचारू रूप से होना आवश्यक माना जा रहा है।

विकास कार्यों को लेकर बढ़ सकती हैं प्रशासनिक मुश्किलें

कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी समिति शहर के विकास और वित्तीय मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करती है।

इसमें बजट, निर्माण कार्य, सफाई व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल होते हैं।

यदि महापौर और नगर आयुक्त के बीच मतभेद लगातार बने रहते हैं तो प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, विवाद के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद और नियमों की स्पष्ट व्याख्या आवश्यक होगी।

फिलहाल बुधवार की घटना ने कानपुर नगर निगम में प्रशासनिक और निर्वाचित नेतृत्व के बीच मतभेदों को उजागर कर दिया है। महापौर शासन से शिकायत करने की बात कह चुकी हैं, जबकि नगर आयुक्त ने नियमों के पालन पर जोर दिया है। अब देखना होगा कि अगली कार्यकारिणी बैठक में विकास से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर सहमति बन पाती है या नहीं।

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