लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को राजधानी लखनऊ में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के नेतृत्व में आए 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। इसमें लॉजिस्टिक्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी नियोजन और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने राज्य में निवेश की संभावनाओं, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की योजनाओं की जानकारी दी। सरकार का उद्देश्य विदेशी निवेश के जरिए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
सिंगापुर के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से हुई अहम चर्चा
लखनऊ में हुई बैठक में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन से जुड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अवसरों और सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं से अवगत कराया गया।विशेष रूप से आधुनिक लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को भविष्य के महत्वपूर्ण निवेश क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया।सरकार का मानना है कि सिंगापुर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के बीच सहयोग से नई औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
निवेशकों को सरकार ने दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।उन्होंने राज्य में बेहतर होती सड़क कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश संबंधी सुविधाओं का उल्लेख किया।प्रदेश सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं पर काम कर रही है।निवेशकों को परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित प्रक्रियाओं में सहयोग देने और आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया।
सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पर विशेष फोकस
बैठक में सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई।देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को उन्नत औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है।सिंगापुर की कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकती है।इससे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।
जेवर एयरपोर्ट के पास 'सिंगापुर सिटी' का प्रस्ताव
सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास 'सिंगापुर सिटी' और हाईटेक औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा।इस प्रस्ताव का उद्देश्य आधुनिक शहरी नियोजन, तकनीकी सुविधाओं और औद्योगिक गतिविधियों को एक साथ विकसित करना है।सिंगापुर को व्यवस्थित शहरी विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की संभावनाएं तलाश रही है।हालांकि, प्रस्तावित सिंगापुर सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निवेश राशि और निर्माण की समयसीमा अभी निर्धारित होना बाकी है।
775 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली गति
सिंगापुर के निवेशकों के साथ बातचीत के क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 775 करोड़ रुपये के निवेश से यूनिवर्सल पैकेजिंग हब स्थापित करने की परियोजना को आगे बढ़ाया गया।परियोजना के लिए ग्रेटर नासिक इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को पात्रता प्रमाणपत्र सौंपा गया।इस परियोजना के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। सरकार के अनुसार, परियोजना के विकसित होने पर लगभग 1,880 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
कृषि प्रसंस्करण और कचरा प्रबंधन में भी समझौते
उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर से जुड़ी कंपनियों के साथ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा कचरा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की पहल की है।एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के साथ सोया और चना प्रोटीन के उत्पादन के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।इसके अलावा ब्लू प्लैनेट एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस के साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेकर भी समझौता हुआ।प्रस्तावित योजनाओं में नोएडा में पुराने कचरे का उपचार और सहारनपुर में प्रतिदिन 350 टन क्षमता वाले अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना शामिल है।इन परियोजनाओं में लगभग 250 से 350 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में निवेश की संभावनाएं
उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार को देखते हुए हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई।अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों में होटल, कन्वेंशन सेंटर और पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास की संभावना जताई गई।सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में निजी निवेश आकर्षित करके पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।इसके साथ ही आधुनिक होटल, पर्यटन सेवाओं और संबंधित उद्योगों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित करने की योजना है।
फरवरी में मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के बाद बढ़ा सहयोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में सिंगापुर का दौरा किया था।राज्य सरकार के अनुसार, उस यात्रा के दौरान लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित समझौते हुए थे।अब सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल का उत्तर प्रदेश दौरा दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार समझौता ज्ञापन से लेकर वास्तविक उत्पादन शुरू होने तक परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक उत्पादन, विदेशी निवेश, निर्यात, तकनीकी विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।सरकार का मानना है कि विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी से प्रदेश में नई तकनीक और आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा।सिंगापुर के साथ सहयोग को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना होगी अगली चुनौती
सिंगापुर के निवेशकों के साथ हुई बातचीत उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।हालांकि, निवेश प्रस्तावों और समझौता ज्ञापनों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना अगला महत्वपूर्ण कदम होगा।इसके लिए भूमि, बुनियादी ढांचे, नियामकीय अनुमतियों और औद्योगिक सुविधाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक होगा।
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