Shahpur के काकड़ा में बदहाल पंचायत भवन पर गिरी गाज, जल्द बनेगा नया सचिवालय

Shahpur शाहपुर :  शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। विकास खंड शाहपुर के ग्राम पंचायत काकड़ा में पंचायत सचिवालय की जर्जर हालत को लेकर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कमलकिशोर कंडारकर ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को सीडीओ ने पंचायत सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन की स्थिति बेहद खराब और असुरक्षित पाए जाने पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से भवन के ध्वस्तीकरण और नए पंचायत सचिवालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण में सामने आया कि काकड़ा ग्राम पंचायत का पंचायत सचिवालय भवन वर्ष 1966 में बनाया गया था। लगभग 60 वर्ष पुराने इस भवन की हालत वर्तमान में बेहद खराब हो चुकी है। दीवारों और भवन संरचना की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसमें नियमित रूप से पंचायत संबंधी कार्य करना सुरक्षित नहीं माना जा रहा था।

सीडीओ कमलकिशोर कंडारकर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि भवन की खराब स्थिति के कारण पंचायत सचिवालय में ताला लगा रहता है और ग्रामीणों को मिलने वाली प्रशासनिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को भी निर्देश दिए कि पंचायत सचिवालय से जुड़े कार्य नियमित रूप से संचालित किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर मौजूद खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शाहपुर और सहायक खंड विकास अधिकारी (एडीओ पंचायत) को निर्देश दिए कि जर्जर भवन का नियमानुसार तकनीकी मूल्यांकन कराया जाए। उन्होंने कहा कि भवन की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) से फोन पर बातचीत की और तत्काल तकनीकी टीम को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा भवन की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि ध्वस्तीकरण और नए निर्माण की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

सीडीओ ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) मुजफ्फरनगर को भी निर्देशित किया कि निर्धारित नियमों के अनुसार जर्जर भवन को हटाने की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। इसके साथ ही नए पंचायत सचिवालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक पंचायत सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। नए पंचायत सचिवालय के निर्माण से ग्रामीणों को डिजिटल सुविधाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अन्य प्रशासनिक सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने डीपीआरओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर जल्द से जल्द नए पंचायत सचिवालय निर्माण की दिशा में कार्य किया जाए।

सीडीओ की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भी उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक पंचायत भवन की सुविधा मिल सकेगी। प्रशासन का कहना है कि जिले के अन्य जर्जर पंचायत भवनों की स्थिति की भी समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।