धामी सरकार का बड़ा दावा, पांच साल में खुले 3 मेडिकल और 3 नर्सिंग कॉलेज

देहरादून: उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किए गए प्रयासों का विवरण साझा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केवल अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बुनियादी ढांचे और उपचार सुविधाओं का विकास भी जरूरी है। सरकार अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड के माध्यम से पात्र लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ चिकित्सा शिक्षा के संसाधनों को भी बढ़ा रही है।

राज्य सरकार के अनुसार, उत्तराखंड में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में हुई है। इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें उपलब्ध हैं।

इसके अलावा रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के इच्छुक युवाओं को सरकारी संस्थानों में अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।

सरकारी संस्थानों के अलावा उत्तराखंड में निजी और केंद्रीय स्तर के चिकित्सा संस्थानों में भी एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 900 एमबीबीएस सीटें हैं, जबकि एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह सरकारी, निजी और केंद्रीय संस्थानों को मिलाकर उत्तराखंड में एमबीबीएस की कुल क्षमता करीब 1700 सीटों तक पहुंच गई है।

चिकित्सा शिक्षा के साथ नर्सिंग क्षेत्र में भी सीटों का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार जुलाई 2021 के बाद प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों के शुरू होने से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान में प्रदेश के राजकीय नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं निजी संस्थानों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की 10,616 सीटें हैं। इस प्रकार सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा की कुल क्षमता 11,495 सीटों तक पहुंच गई है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के अधिक विकल्प मिल रहे हैं।

नर्सिंग शिक्षा को विदेशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में रोजगार मिला था। वहीं वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में नौकरी मिली। सरकार का उद्देश्य प्रशिक्षित नर्सिंग मानव संसाधन को रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना है।

दूसरी ओर, आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र लोगों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से राहत उपलब्ध कराना है। वहीं गोल्डन कार्ड योजना के लिए निर्धारित बजट का उपयोग राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान भी किया गया है। इस धनराशि से पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों का विस्तार, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजट और चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास इसी लक्ष्य का हिस्सा हैं।