उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की होगी अहम भूमिका, विजन-2047 पर हुआ मंथन

देहरादून: पहाड़ों में औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती, स्थानीय उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास और युवाओं को अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में विकास की ऐसी ही विभिन्न संभावनाओं पर मंथन हुआ। सम्मेलन के दूसरे सत्र में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य की प्राकृतिक संपदा, पर्यटन, कृषि और मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया।

विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तराखंड के पास विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय क्षमताओं का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करके आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडियों के अनुभव और विशेषज्ञता को प्रदेश के विकास से जोड़ने के लिए साझा मंच विकसित करने का सुझाव भी सामने आया।

सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव डॉ. मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट-2047 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसके लिए तीन चरणों में विकास की कार्ययोजना तैयार की गई है।

पहले चरण में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरे चरण में विकास की गति को तेज करने और तीसरे चरण में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में विकास का स्तर अलग-अलग है। ऐसे में सभी क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं। इससे संबंधित जिलों की जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रो. एएन पुरोहित ने उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा को आर्थिक विकास से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है।

प्रो. पुरोहित ने औषधीय पौधों की वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों के क्षेत्र में योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के एलआईएनएसी के महानिदेशक डॉ. मनोज कुमार ने सहकारिता को उत्तराखंड के विकास का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मॉडल के जरिए प्रदेश को आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध विकास की संभावनाओं का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया।

आईआईएफटी के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज पंत ने बदलते परिवेश में उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों के सुधार और बेहतर नियोजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप शहरी नियोजन पर विशेष ध्यान देना होगा।

प्रो. पंत ने उत्तराखंड के स्वच्छ पर्यावरण, फल एवं खाद्य उत्पादों और पर्यटन क्षेत्र को प्रदेश की प्रमुख ताकत बताया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए विकास की नई संभावनाएं तैयार की जा सकती हैं।

सम्मेलन में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। डिश टीवी के सीईओ एवं कार्यकारी निदेशक मनोज डोभाल ने कहा कि प्रदेश के उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है।

उन्होंने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग मजबूत करने और बाजार से उनका जुड़ाव बढ़ाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, बेहतर विपणन व्यवस्था के माध्यम से उत्तराखंड के उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाई जा सकती है।

पीएचडीसीसीआई के सीईओ एवं महासचिव डॉ. रणजीत मेहता ने प्रवासी उत्तराखंडियों की विशेषज्ञता को प्रदेश के युवाओं के विकास से जोड़ने की पहल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी उत्तराखंडियों को एक साझा मंच पर लाया जाना चाहिए।

इस मंच के माध्यम से अनुभवी विशेषज्ञ प्रदेश के युवाओं को अपने ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ दे सकेंगे। इससे युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दूसरे सत्र में विशेषज्ञों ने राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, सहकारिता, शहरी नियोजन, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और युवा मार्गदर्शन जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे।

सत्र के समन्वयक डॉ. मनोज पंत रहे, जबकि संचालन में दून विश्वविद्यालय के प्रो. एचसी पुरोहित ने सहयोग किया। यमुनानगर से आए भारतभूषण जुयाल और दिल्ली से आए डॉ. मायाराम उनियाल ने भी सम्मेलन में अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम के समापन पर प्रवासी उत्तराखंडी परिषद के उपाध्यक्ष पूरण चंद्र नैलवाल ने विषय विशेषज्ञों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

सम्मेलन में सामने आए सुझावों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड-2047 के लक्ष्य में प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। राज्य सरकार की योजनाबद्ध विकास कार्ययोजना और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अनुभवों के समन्वय से उत्तराखंड के विकास की नई संभावनाओं को आकार देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।