देहरादून: उत्तराखंड शासन ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर वेनू अग्रहरी ढिंगरा को नामित किया है। इस संबंध में शुक्रवार को मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया। शासन के आदेश के अनुसार, वेनू अग्रहरी ढिंगरा का नामांकन आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

संयुक्त सचिव आलोक कुमार सिंह की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप में आयोग के अध्यक्ष पद से संबंधित पूर्व में जारी आदेशों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन ने कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किए जाने के संबंध में पहले जारी किए गए कार्यालय ज्ञापों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पूर्व में नामित अध्यक्ष का कार्यकाल छह जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था। इसके बाद आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किए जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी किए गए थे। अब शासन ने उन कार्यालय ज्ञापों को निरस्त करते हुए वेनू अग्रहरी ढिंगरा को आयोग के अध्यक्ष पद पर नामित किया है।

मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश में नव नामित अध्यक्ष को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, वेनू अग्रहरी ढिंगरा को मंत्रिपरिषद विभाग के 25 अप्रैल 2025 को जारी कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित विभाग की ओर से किया जाएगा। शासन ने अध्यक्ष पद से जुड़ी सुविधाओं के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप के प्रावधानों को लागू करने की बात कही है।

इसके अलावा आयोग की नव नामित अध्यक्ष के कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों और सेवा अवधि के संबंध में भी आदेश में स्थिति स्पष्ट की गई है। इन विषयों पर संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

वेनू अग्रहरी ढिंगरा के नामांकन के साथ ही उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष पद को लेकर शासन की ओर से नई व्यवस्था निर्धारित की गई है। हालांकि, उनके कार्यकाल की अवधि और पद से संबंधित विस्तृत अधिकारों एवं दायित्वों की जानकारी प्रशासनिक विभाग के आगामी आदेश में स्पष्ट होगी।

शासन की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, अध्यक्ष पद पर उनका नामांकन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

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