कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता बदलती रही, राजनीतिक दलों के झंडे और नारे बदलते रहे, लेकिन हिंसा का सिलसिला लंबे समय तक राज्य के लिए गंभीर चुनौती बना रहा। कभी वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष हुआ तो कभी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की घटनाएं सामने आईं। इन संघर्षों में कई लोगों की जान गई और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पिछले 25 वर्षों के दौरान राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के एक पात्र आश्रित को सरकारी नौकरी देने की योजना घोषित की है।

राज्य सरकार की इस पहल के तहत 1 जनवरी 2001 से राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को योजना के दायरे में रखा गया है। पात्र परिवार के एक सदस्य को ग्रुप-डी श्रेणी में सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है, जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष के दौरान अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया था। इसके लिए राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की थी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत नियुक्तियों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया से अलग एकमुश्त विशेष व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ग्रुप-डी पद भी सृजित किए जा सकेंगे। हालांकि, आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः नौकरी नहीं मिलेगी। नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना और संबंधित अधिकारियों से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा लंबे समय से चुनावी मुद्दा रही है। राज्य में वर्ष 2001 से 2011 तक वाममोर्चा की सरकार थी। इसके बाद वर्ष 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। इस दौरान विभिन्न चुनावों और राजनीतिक आंदोलनों के समय हिंसा की घटनाएं सामने आती रहीं।

विशेष रूप से पंचायत चुनावों, विधानसभा चुनावों और चुनाव परिणामों के बाद कई इलाकों में राजनीतिक टकराव की शिकायतें सामने आई थीं। विभिन्न दल एक-दूसरे पर अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के आरोप लगाते रहे हैं। इन घटनाओं का सबसे गंभीर असर उन परिवारों पर पड़ा, जिनके सदस्यों की मौत हुई। ऐसे परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और स्थायी रोजगार का सवाल वर्षों से बना हुआ था।

नई योजना के अनुसार, मृतक के पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा तृतीय लिंग की संतान को पात्र आश्रित माना जाएगा। यदि मृतक अविवाहित था तो कुछ निर्धारित परिस्थितियों में उसके आश्रित भाई या बहन भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर था।

योजना में आर्थिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। जिन परिवारों की मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है, वे इसके पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी नौकरी में है या आयकर का भुगतान करता है तो संबंधित परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य वास्तविक आर्थिक संकट का सामना कर रहे परिवारों तक सहायता पहुंचाना है।

नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिक और पश्चिम बंगाल का निवासी होना जरूरी है। सामान्य तौर पर ग्रुप-डी पद के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के समय निर्धारित अधिकतम आयु सीमा का पालन भी जरूरी होगा।

हालांकि, सरकार ने विशेष परिस्थितियों में कुछ राहत देने की व्यवस्था रखी है। संबंधित जांच समिति प्रभावित परिवार की स्थिति को देखते हुए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश कर सकती है। इससे उन परिवारों को भी राहत मिलने की संभावना है, जिनके आश्रित लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उस जिले के जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा, जहां राजनीतिक हिंसा की घटना हुई थी। आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, पारिवारिक संबंध का प्रमाण, प्राथमिकी, आरोपपत्र और अदालत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

सरकार ने प्रत्येक जिले में आवेदन की जांच के लिए विशेष समिति बनाने का प्रावधान किया है। जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित पुलिस उपायुक्त और गृह विभाग से नामित अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समिति उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह जांच करेगी कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु वास्तव में राजनीतिक हिंसा के कारण हुई थी या नहीं।

जिला स्तरीय समिति को आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होगा। यदि कोई आवेदक समिति के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह निर्धारित अवधि में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकेगा। अपील के लिए 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी परिवार के सदस्य को उसी घटना के संबंध में पहले ही अनुकंपा नियुक्ति या सरकारी रोजगार मिल चुका है तो उसे दोबारा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अंतिम नियुक्ति उपलब्ध पदों, समिति की अनुशंसा, पुलिस सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण पर निर्भर करेगी।

इस फैसले का राजनीतिक महत्व भी है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही राज्य में पिछले वर्षों की राजनीतिक हिंसा को प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है। अब 2001 से हुई घटनाओं को योजना के दायरे में लाकर सरकार ने वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों के शासनकाल की घटनाओं को शामिल करने का रास्ता खोला है।

हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पुराने मामलों से जुड़े दस्तावेज कितनी आसानी से उपलब्ध होते हैं और प्रशासन कितनी निष्पक्षता से आवेदनों की जांच करता है। कई मामलों को दो दशक से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में प्राथमिकी, आरोपपत्र और अन्य रिकॉर्ड जुटाना प्रभावित परिवारों के लिए चुनौती हो सकता है।

फिलहाल शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस फैसले से राजनीतिक हिंसा में अपनों को खो चुके परिवारों में नई उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि योजना के तहत कितने परिवार पात्र पाए जाते हैं और कितने आश्रितों को वास्तव में सरकारी रोजगार मिल पाता है।

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