दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चीन से जुड़े दो सवाल पूछे हैं। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी की वर्ष 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा और वर्ष 2008 में कांग्रेस तथा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते का जिक्र किया है। उन्होंने राहुल गांधी से इन दोनों मामलों में जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में पहला सवाल राहुल गांधी की वर्ष 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उठाया। उन्होंने पूछा कि जब राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर गए थे, तब उन्होंने चीन के किन दो मंत्रियों से मुलाकात की थी। दुबे ने उन मंत्रियों के बारे में जानकारी मांगी है।


भाजपा सांसद का दूसरा सवाल वर्ष 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते से संबंधित है। उन्होंने पूछा कि इस समझौते के बाद वर्ष 2018 तक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किन 200 लोगों को चीन भेजा गया था। निशिकांत दुबे ने इन सभी लोगों के नाम और पते भी सार्वजनिक करने की मांग की है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को सीधे संबोधित करते हुए दोनों सवाल रखे। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2008 के समझौते और उसके बाद संचालित बताए गए एक्सचेंज प्रोग्राम का उल्लेख किया। उनके सवालों का केंद्र इस कार्यक्रम के तहत चीन भेजे गए लोगों की पहचान और उनसे संबंधित जानकारी है।
दुबे ने वर्ष 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कथित मुलाकातों को लेकर भी सवाल किया है। हालांकि, उनकी पोस्ट में उन दो चीनी मंत्रियों के नाम नहीं बताए गए हैं, जिनके बारे में उन्होंने राहुल गांधी से जानकारी मांगी है। इसी तरह एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 200 लोगों को चीन भेजे जाने का उल्लेख भी भाजपा सांसद के सवाल में किया गया है। पोस्ट में इन व्यक्तियों की सूची या उनके संबंध में कोई दस्तावेज साझा किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है। भाजपा सांसद की इस पोस्ट में दो अलग-अलग वर्षों से जुड़े विषय उठाए गए हैं। पहला वर्ष 2008 में हुए समझौते से संबंधित है, जबकि दूसरा वर्ष 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा है।
फिलहाल उपलब्ध पोस्ट में राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से इन सवालों पर किसी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। ऐसे में निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए सवालों को उनके राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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