दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, CJI बोले- उम्मीद है आप दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे
स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई की.
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर चर्चा की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे उठे।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।' इस पर मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब भी गंभीर श्रेणी के आसपास बना हुआ है। उन्होंने स्थिति की गंभीरता बताते हुए कहा कि प्रदूषण के कारण लोगों की आवाज तक प्रभावित हो रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई व्यक्ति रोजाना 30 सिगरेट पी रहा हो।
बारिश के बाद प्रदूषण में आई थोड़ी कमी
सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने बताया कि दिल्ली में हुई बारिश से वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने 5 नवंबर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस दिन दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान करीब 14 प्रतिशत था।
उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली की हवा पहले से ही प्रदूषित है और पराली जलने से हालात और खराब हो जाते हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल पराली को प्रदूषण की वजह मानना सही नहीं होगा। दिल्ली-NCR में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण की बड़ी वजह है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन और कचरा जलाने से होने वाला धुआं भी हवा को जहरीला बना रहा है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्सर्जन के साथ-साथ दूसरे राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर भी काम करना जरूरी है।
किसानों को मशीनें देने से नहीं सुलझेगी पराली की समस्या
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह फसल की कटाई के बाद अगली बुवाई का समय है। ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि किसानों को केवल पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। कई छोटे किसानों के पास इन मशीनों को चलाने के लिए डीजल या ईंधन खरीदने तक के पैसे नहीं होते। इसके अलावा जिन किसानों के खेत छोटे हैं, उनके लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं होता।
उन्होंने संकेत दिया कि पराली प्रबंधन की योजनाओं को जमीन पर सफल बनाने के लिए किसानों की आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों को समझना होगा। वहीं, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने बताया कि अधिकारियों की ओर से एक निश्चित कीमत पर पराली खरीदने का प्रस्ताव भी सामने आया था। इससे किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे बेचने का विकल्प मिल सकता है।
अमीरों की गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के लिए केवल किसानों को जिम्मेदार ठहराने के नजरिए पर भी सवाल उठाया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि समाज के संपन्न वर्ग के लोगों की गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को लेकर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि संभ्रांत और अमीर लोगों के वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत की इस टिप्पणी से साफ हुआ कि प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल किसानों तक सीमित नहीं रखी जा सकती। दिल्ली-NCR में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या, परिवहन व्यवस्था, कचरा जलाने और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान देना होगा।
प्रदूषण से निपटने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई जरूरी
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह बात सामने आई कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए किसी एक समस्या पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। पराली जलाने से लेकर वाहनों के उत्सर्जन और कचरा प्रबंधन तक सभी मोर्चों पर काम करना पड़ेगा।
किसानों को मशीनों के साथ ईंधन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी जरूरी है, ताकि वे पराली जलाने के बजाय दूसरे विकल्प अपना सकें। वहीं, शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था बनानी होगी। अदालत में उठे इन मुद्दों के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित सरकारें और प्रशासन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।