नई दिल्ली: मिडटर्म चुनाव में करारी हार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने भारत पर फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने एक भारतीय कारोबारी, उसकी पत्नी और भारत की नौ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर ईरान के तेल कारोबार पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोप हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क समुद्री धोखाधड़ी के जरिए ईरान को प्रतिबंधित तेल का कारोबार जारी रखने में मदद कर रहा था। मंत्रालय ने इसे एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क बताया है।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय कारोबारी सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद को इस नेटवर्क का कथित संचालक बताया है। आरोप है कि दोनों ने जहाजों के लिए फर्जी समुद्री रजिस्ट्रेशन और झंडे से जुड़े प्रमाणपत्र तैयार कराए, ताकि ईरान का तेल ले जाने वाले जहाज अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अपना ऑपरेशन जारी रख सकें।
अमेरिकी प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार के अभियान ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के तहत यह कार्रवाई की है। इसका मकसद ईरान की तेल बिक्री और अन्य आर्थिक गतिविधियों से होने वाली कमाई रोकना है।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी चंडीगढ़ से इस नेटवर्क का ऑपरेट कर रहे थे। आरोप है कि दोनों ने कई देशों के समुद्री प्रशासनिक अधिकारियों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर फर्जी समुद्री रजिस्ट्रियां तैयार कीं।
समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नेटवर्क के तहत ऐसी वेबसाइटें बनाई गई थीं, जो अलग-अलग देशों की ओर से जहाजों का रजिस्ट्रेशन, उन्हें समुद्री झंडा उपलब्ध कराने, नाविकों को प्रशिक्षण देने और जहाजों के वर्गीकरण जैसी सेवाएं देने का दावा करती थीं। हालांकि, संबंधित देशों ने इन सेवाओं के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी।
इस कथित धोखाधड़ी की शुरुआत वर्ष 2014 से बताई गई है। उस समय दंपती ने कैरेबियाई देश डोमिनिका के समुद्री झंडा प्राधिकरण के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश की थी।
इसके बाद वर्ष 2023 में शर्मा ने सिंगापुर में ‘एस्वातिनी मैरीटाइम अफेयर्स एंड इंटरनेशनल शिप रजिस्ट्री पीटीई लिमिटेड’ नाम से एक कंपनी स्थापित की। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, एस्वातिनी के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस संगठन से अपना संबंध खारिज कर दिया था। इसके बावजूद संगठन कथित तौर पर ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों को पंजीकरण सेवाएं देता रहा।
इन देशों के नाम पर भी चल रही थीं फर्जी समुद्री रजिस्ट्रियां
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ऐसी कई वेबसाइटों की पहचान की है, जो अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के नाम पर समुद्री पंजीकरण सेवाएं देने का दावा कर रही थीं। इनमें शामिल हैं:
अरूबा
गुयाना
माली
मोजांबिक
मलावी
सिंट मार्टेन
तिमोर-लेस्ते
अमेरिका का आरोप है कि इन फर्जी रजिस्ट्रियों का इस्तेमाल कई प्रतिबंधित जहाजों ने ईरानी तेल की ढुलाई के लिए किया। इस तरह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और समुद्री नियमों से बचने में मदद मिली।
भारत की नौ कंपनियों पर भी अमेरिकी कार्रवाई
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस नेटवर्क से जुड़ी भारत स्थित नौ कंपनियों और संस्थाओं को भी प्रतिबंधों के दायरे में रखा है। इनमें शामिल हैं:
1. ओशनिक टेक्नोलॉजीज इंडिया
2. आर्यावर्त शिप मैनेजमेंट
3. प्रिसेप्ट ट्रेंड्स
4. पॉलीनेशिया मैरीटाइम
5. एलेक्सार्या फिनसर्व
6. एलेक्सार्या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट
7. विहाराबोटिंग
8. आर्यावर्त मैरीटाइम एंड एजुकेशनल ट्रस्ट
इसके अलावा अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय नागरिक अश्वनी कुमार धीमान और इश्विंदर सिंह का भी नाम लिया है। मंत्रालय के मुताबिक, दोनों शर्मा के नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों में निदेशक के रूप में काम कर रहे थे।
मंत्रालय ने बताया कि ओशनिक टेक्नोलॉजीज इंडिया का इस्तेमाल फर्जी जहाज रजिस्ट्रियां तैयार करने के लिए किया गया था। वहीं, सुनील शर्मा पर जांच का दबाव बढ़ने के बाद उनकी पत्नी शाहिद ने नेटवर्क से जुड़ी कई कंपनियों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान की मदद करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रशासन जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से ईरानी शासन की मदद करने वालों को निशाना बनाता रहेगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान की गतिविधियों को समर्थन देने वाले लोग अमेरिकी कार्रवाई से बचने की उम्मीद न करें। बेसेंट ने कहा, ‘‘जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ।’’
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि फर्जी समुद्री पंजीकरण के जरिए जहाज अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और समुद्री नियमों से बच सकते हैं। इससे केवल प्रतिबंधों को लागू करने में मुश्किल नहीं आती, बल्कि सुरक्षा और आर्थिक जोखिम भी पैदा होते हैं।
मंत्रालय के मुताबिक, फर्जी झंडे के तहत चलने वाले जहाजों के पास वैध प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) बीमा नहीं हो सकता। ऐसे में अगर किसी जहाज के साथ दूसरे देशों के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में दुर्घटना होती है, तो संबंधित देशों को वित्तीय नुकसान और पर्यावरणीय देनदारियों का सामना करना पड़ सकता है।
इससे पहले बुधवार को अमेरिका ने तुर्की की कंपनी फ्यूगो ग्राउंड सर्विसेज इंक पर भी प्रतिबंध लगाए थे। कंपनी पर ईरान के प्रतिबंधित विमानन क्षेत्र को लगातार सहायता देने का आरोप है। ईरान से जारी संघर्ष के बीच अमेरिका की यह कार्रवाई उसके तेल राजस्व और आर्थिक नेटवर्क को सीमित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए देश के मतदाताओं ने मंगलवार को हुए बहुचर्चित मध्यावधि चुनावों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिकी संसद का नियंत्रण सौंप दिया और कई अहम राज्यों में गवर्नर पदों पर भी पार्टी को जीत दिलाई।
इन नतीजों का असर न केवल अमेरिका, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले टेक्सास, जॉर्जिया, आयोवा और ओहायो जैसे राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों गवर्नर के पद गंवा दिए।
इसके अलावा टेक्सास, मेन, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कंसास, आयोवा और ओहायो में सीनेट की सीट पर भी पार्टी को झटका लगा। ट्रंप ने इन राज्यों के मतदाताओं से यह कहते हुए मतदान की अपील की थी कि वह उन्हें (ट्रंप को) चुनाव मैदान में मानकर वोट करे। डेमोक्रेट ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के दोनों सदनों में रिपब्लिकन के कब्जे को समाप्त कर दिया।
ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान युद्ध ने देश में हुए मध्यावधि चुनावों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि मतदाता पिछले आठ महीनों से जारी इस संघर्ष के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह युद्ध एक ऐसा कदम था जो उन्हें उठाना ही पड़ा। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "ईरान वाला मामला एक ऐसा कदम था जो हमें उठाना पड़ा, और हम इसे जारी रखे हुए हैं।"
इससे पहले, उन्होंने परिणाम आने के बाद एक लचीला और सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए संकेत दिया था कि वह डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने डेमोक्रेट्स के एजेंडे को खारिज करने के लिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार (वीटो) का इस्तेमाल करने की धमकी देते हुए भविष्य में राजनीतिक गतिरोध की चेतावनी भी दी। उन्होंने 'पॉलिटिको' से कहा, "मैं अगले दो वर्षों तक सिर्फ वहां बैठकर हर चीज पर वीटो नहीं लगाना चाहता।"