वाशिंगटन: कांग्रेस के दो वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं ने चीन को एनवीडिया (Nvidia) के एडवांस्ड चिप्स के निर्यात को ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई मंजूरी की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने इस व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाए हैं और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है।
हाउस वेज़ एंड मीन्स कमिटी के शीर्ष डेमोक्रेट प्रतिनिधि रिचर्ड नील और सीनेट फाइनेंस कमिटी के उनके समकक्ष सीनेटर रॉन वाइडेन ने कहा कि इस व्यवस्था से राष्ट्रीय सुरक्षा, निर्यात लाइसेंसिंग और प्रशासन द्वारा टैरिफ शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
इन सांसदों ने एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जिसके तहत एनवीडिया के ताइवान में बने H200 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स पहले सुरक्षा समीक्षा और निर्यात लाइसेंस के लिए अमेरिका आएंगे, और उसके बाद उन्हें चीन भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जब ये चिप्स अमेरिका में आएंगे, तो उन पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा। उनका तर्क है कि इस व्यवस्था के जरिए प्रशासन, 'आयात टैरिफ' की आड़ में 'निर्यात कर' लगाकर चीन को की जाने वाली एनवीडिया की बिक्री से अपना हिस्सा ले रहा है।
उन्होंने लिखा, "ट्रंप प्रशासन का यह प्रयास—जिसमें एक असंवैधानिक निर्यात कर को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ के रूप में पेश किया जा रहा है और जिससे एनवीडिया तथा चीनी सरकार दोनों को फायदा हो रहा है—हमारी कमिटियों के अधिकार क्षेत्र (जो कराधान और टैरिफ से जुड़े मामलों को देखता है) के तहत गंभीर चिंताएं पैदा करता है।"
संविधान के अनुरूप होने या न होने को लेकर सांसदों का यह तर्क उनकी अपनी व्याख्या है, न कि अदालत का कोई फैसला।
नील और वाइडेन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वाणिज्य विभाग ने उन चीनी कंपनियों की ठीक से जांच की है, जिन्हें ये चिप्स खरीदने की अनुमति दी गई है। प्रेस रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन खरीदारों को मंजूरी दी गई है, उनमें से कुछ के संबंध चीनी सरकार या सेना से हैं।
उन्होंने कहा कि उनके मन में "गंभीर सवाल हैं कि क्या वाणिज्य विभाग चीनी कंपनियों को एडवांस्ड AI चिप्स बेचने के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने से पहले जरूरी जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस) कर रहा है या नहीं।"
सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या निर्यात नीति पर राजनीतिक विचारों का अनुचित प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपने पत्र में प्रेस रिपोर्टों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर प्रशासन के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं। ये आरोप कांग्रेस की जांच के निष्कर्ष नहीं हैं।
उनकी मांग में वे रिकॉर्ड शामिल हैं जो 'ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, 1962' की धारा 232 के तहत सेमीकंडक्टर आयात की वाणिज्य विभाग द्वारा की गई जांच और उसके परिणामस्वरूप लगाए गए टैरिफ से जुड़े हैं। इसमें एनवीडिया (Nvidia) के एक्सपोर्ट-लाइसेंस आवेदनों, और एनवीडिया, जेनसेन हुआंग तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ या उनके बारे में हुए विभागीय संचार से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है।
पत्र में लटनिक को याद दिलाया गया कि कांग्रेस की जांच से जुड़े रिकॉर्ड को नष्ट करना संघीय आपराधिक कानूनों के तहत प्रतिबंधित है।
गुरुवार को एनवीडिया ने नेतृत्व में बदलाव की भी घोषणा की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) में दाखिल एक दस्तावेज में कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने बुधवार को मुख्य कार्यकारी (CEO) के पद से हुआंग का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी के डेमोक्रेट्स ने भी इस मामले पर कांग्रेस को जानकारी (ब्रीफिंग) देने की मांग की है। उन्होंने 'X' पर लिखा, "कम से कम, कांग्रेस को तुरंत इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।"
सांसदों के पत्र में वाणिज्य विभाग से रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है, जबकि कमिटी के डेमोक्रेट्स ने एक अलग बयान में इस मामले पर ब्रीफिंग की मांग की है। इनमें से किसी भी कदम से चिप का निर्यात नहीं रुकता है और न ही विभाग को दस्तावेज पेश करने का कोई आदेश मिलता है।
धारा 232 राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयात के प्रभाव की जांच के बाद आयात में बदलाव कर सकें। नील और वाइडेन ने तर्क दिया कि इस अधिकार का उद्देश्य आयात से जुड़े खतरों से निपटना था, न कि ऐसे निर्यात को बढ़ावा देना जिसे वे सुरक्षा के लिए जोखिम मानते हैं।