इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा का गंभीर संकट देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और पोषण संबंधी नीतियों के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। करोड़ों बच्चे पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण शारीरिक और मानसिक विकास संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी सहायता कार्यक्रमों के बावजूद समाज के कमजोर वर्गों तक संतुलित और पौष्टिक भोजन की पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सकी है। यह स्थिति देश में खाद्य एवं पोषण नीतियों के क्रियान्वयन, संसाधनों के वितरण और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से जुलाई 2026 में जारी जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान में पांच वर्ष से कम आयु के लगभग चार में से एक नहीं, बल्कि हर दस में से चार बच्चे लंबे समय से पर्याप्त पोषण नहीं मिलने के कारण उम्र के अनुसार सामान्य लंबाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसे चिकित्सा भाषा में स्टंटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या करीब एक करोड़ है।
इसके अतिरिक्त लगभग 17.7 प्रतिशत बच्चे वेस्टिंग की समस्या से प्रभावित हैं। वेस्टिंग का अर्थ है उम्र और लंबाई के अनुपात में अत्यधिक कम वजन होना, जो गंभीर पोषण की कमी का संकेत देता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार, पाकिस्तान में करीब 50 लाख बच्चे इस स्थिति से प्रभावित हैं।ये आंकड़े पाकिस्तान के राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2018 और उसके आधार पर जारी संस्थागत आकलनों से जुड़े हैं। इसलिए इन्हें नवंबर 2026 में किए गए नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, ये आंकड़े देश में लंबे समय से बनी गंभीर पोषण चुनौती को स्पष्ट करते हैं।कुपोषण की समस्या का प्रभाव केवल बच्चों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इससे उनकी सीखने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और भविष्य की उत्पादकता पर भी असर पड़ सकता है। लंबे समय तक पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है और वे संक्रमण तथा अन्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा की स्थिति को लेकर हालिया अंतरराष्ट्रीय आकलन भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण यानी आईपीसी की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान अध्ययन में शामिल संवेदनशील ग्रामीण जिलों में लगभग 75 लाख लोग गंभीर स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे।
इनमें करीब 12.5 लाख लोग आपातकालीन स्तर की खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे। इसका अर्थ है कि इन परिवारों को अपनी बुनियादी खाद्य जरूरतें पूरी करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह आकलन चयनित जिलों से संबंधित है, पूरे पाकिस्तान की आबादी का नहीं।विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान में कुपोषण के पीछे गरीबी, खाद्य पदार्थों की कीमतें, प्राकृतिक आपदाएं, असमान विकास और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे कई कारण हैं। कई परिवारों के लिए भोजन की उपलब्धता के साथ उसकी पौष्टिक गुणवत्ता भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।महंगाई के कारण कम आय वाले परिवारों के लिए दूध, अंडे, फल, सब्जियां और अन्य पोषक खाद्य पदार्थ नियमित रूप से खरीदना कठिन हो सकता है। ऐसे परिवार अक्सर पेट भरने वाले अपेक्षाकृत सस्ते खाद्य पदार्थों पर निर्भर हो जाते हैं, जिनसे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते।खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि पर्याप्त अनाज उपलब्ध होना और पर्याप्त पोषण मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
पाकिस्तान की पोषण चुनौती का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं का स्वास्थ्य भी है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से मां और नवजात शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु के जन्म के बाद शुरुआती दो वर्षों में संतुलित पोषण उपलब्ध कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।यूनिसेफ के अनुसार, गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक के शुरुआती 1,000 दिन पोषण संबंधी हस्तक्षेप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में उचित आहार, स्तनपान, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित बेनजीर नशोनुमा कार्यक्रम प्रमुख है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है।जुलाई 2026 में पाकिस्तान सरकार और संयुक्त राष्ट्र की संबंधित एजेंसियों ने इस कार्यक्रम को तीन वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके माध्यम से अतिरिक्त 33 लाख महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह पहल बताती है कि समस्या से निपटने के प्रयास जारी हैं। हालांकि, कुपोषण का व्यापक स्तर यह संकेत देता है कि मौजूदा कार्यक्रमों के विस्तार के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन और कमजोर परिवारों तक पहुंच पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।जलवायु परिवर्तन भी पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। देश में बार-बार आने वाली बाढ़, सूखे और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इसका असर ग्रामीण परिवारों की आय और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर पड़ सकता है।खाद्य सुरक्षा का संकट विशेष रूप से उन परिवारों के लिए गंभीर हो जाता है, जिनकी आजीविका खेती, पशुपालन या दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें नष्ट होने और रोजगार प्रभावित होने से ऐसे परिवारों की भोजन खरीदने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।फ्यूज नेटवर्क की सितंबर 2026 की रिपोर्ट में भी खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों और औसत से कम खरीफ उत्पादन की आशंका को खाद्य असुरक्षा बढ़ाने वाले कारकों केरूप में रेखांकित किया गया था।कुपोषण का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार, कुपोषण से जुड़ी समस्याओं के कारण देश को सालाना लगभग
17 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। यह नुकसान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, मानव संसाधन के विकास में बाधा और उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा है।इस स्थिति में पोषण संबंधी नीतियों को केवल खाद्य सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। विशेषज्ञ व्यापक रणनीति की आवश्यकता बताते हैं, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक सस्ती पहुंच शामिल हो।इसके अलावा ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पोषण सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण और गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चों की समय पर पहचान भी आवश्यक है।पाकिस्तान का मौजूदा कुपोषण संकट यह स्पष्ट करता है कि योजनाओं की घोषणा के साथ उनके परिणामों की लगातार समीक्षा भी जरूरी है। जब तक कमजोर परिवारों तक पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक बच्चों के स्वास्थ्य और देश के दीर्घकालिक विकास से जुड़ी यह चुनौती बनी रह सकती है।