यरुशलम। इज़राइल की राजनीति में स्थिर सरकार के गठन को लेकर पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट और वरिष्ठ राजनीतिक नेता एविगडोर लिबरमैन ने पूरा भरोसा जताया है। दोनों नेताओं का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब देश में राजनीतिक स्थिरता और भविष्य की सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा जारी है। आइज़ेनकोट और लिबरमैन ने इज़राइल में एक स्थिर सरकार बनाने की संभावनाओं के प्रति विश्वास व्यक्त किया है।इज़राइल की राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और समझौते के आधार पर सरकार का गठन होता है। ऐसे में आइज़ेनकोट और लिबरमैन का स्थिर सरकार बनाने को लेकर भरोसा जताना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।गादी आइज़ेनकोट इज़राइल के पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं और देश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, एविगडोर लिबरमैन इज़राइल के अनुभवी राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं। दोनों नेताओं का सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन व्यवस्था और राजनीतिक निर्णयों से जुड़ा रहा है। उनके द्वारा स्थिर सरकार के गठन पर विश्वास जताए जाने से भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा बढ़ सकती है।
इज़राइल में 27 अक्टूबर को हुए आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने विभिन्न दलों के साथ विचार-विमर्श किया। इस प्रक्रिया में 120 सदस्यीय संसद नेसेट के 67 सदस्यों ने आइज़ेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपने का समर्थन किया, जबकि 46 सदस्यों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया।राष्ट्रपति हर्जोग ने 8 नवंबर को यशार पार्टी के नेता गादी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने का औपचारिक जिम्मा सौंप दिया। आइज़ेनकोट को गठबंधन तैयार करने के लिए शुरुआती 28 दिन मिले हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। सरकार बनाने के लिए उन्हें संसद में विश्वास हासिल करना होगा।इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सोमवार, 9 नवंबर को आइज़ेनकोट और इज़राइल बेतेनु पार्टी के नेता एविगडोर लिबरमैन के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। आइज़ेनकोट की यशार पार्टी ने बैठक के बाद जारी बयान में बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया। पार्टी के अनुसार, दोनों नेताओं ने पूरे चार वर्ष के कार्यकाल के लिए एक स्थिर सरकार बनाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा जताया।
हालांकि, दोनों नेताओं के बीच सरकार के संभावित सहयोगियों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। लिबरमैन ने अरब नेतृत्व वाले दलों के समर्थन पर निर्भर अल्पमत सरकार बनाने का विरोध किया है। दूसरी ओर, उन्होंने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ बातचीत की संभावना के संकेत दिए हैं। बैठक के बाद जारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कोई अंतिम सहमति बनी है या नहीं।चुनावी परिणामों के अनुसार, आइज़ेनकोट की यशार पार्टी को 21 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चार दलों के गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं। दूसरी ओर, नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें और उनके व्यापक गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं। अरब नेतृत्व वाले दलों के पास 19 सीटें हैं। इन आंकड़ों के कारण नई सरकार के गठन में छोटे दलों और विभिन्न राजनीतिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच समझौता आवश्यक है। आइज़ेनकोट ने भी स्वीकार किया है कि सभी दल अपने चुनावी वादों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाएंगे और गठबंधन के लिए समझौते करने होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यापक सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
राष्ट्रपति हर्जोग ने भी सरकार गठन की जिम्मेदारी सौंपते समय स्थिर शासन की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सैन्य सेवा, क्षेत्रीय कूटनीति और सामाजिक एकता जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की थी। राष्ट्रपति ने कहा था कि देश को ऐसी सरकार की आवश्यकता है, जो लंबे समय तक इन चुनौतियों का सामना कर सके।आइज़ेनकोट और लिबरमैन के बीच हुई बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच संभावित गठबंधन के स्वरूप को लेकर पहले से मतभेद रहे हैं। सोमवार की बातचीत के बाद जारी सकारात्मक बयान ने सहयोग की इच्छा को सामने रखा है, लेकिन सरकार बनाने का वास्तविक रास्ता अभी तय नहीं हुआ है।इज़राइल में नई सरकार का गठन केवल राजनीतिक दलों की सहमति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि संसद में पर्याप्त समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक होगा। ऐसे में आगामी बातचीत के दौरान यह स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से दल आइज़ेनकोट के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार होते हैं।फिलहाल दोनों नेताओं ने चार वर्ष तक चलने वाली स्थिर सरकार के गठन को लेकर विश्वास जताया है। हालांकि, गठबंधन की संरचना, संभावित सहयोगी दलों और साझा नीतिगत कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत इज़राइल की नई सरकार के गठन की दिशा निर्धारित करेगी।
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