चीन के सीमा-पार दमन पर टेड हुई का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलिया को किया आगाह
चीन पर प्रतिबंध लगाने की मांग
एडिलेड : 17 नवंबर 2026। हांगकांग के निर्वासित पूर्व सांसद और लोकतंत्र समर्थक नेता टेड हुई ने ऑस्ट्रेलिया को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की कथित सीमा-पार दमनकारी गतिविधियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे राजनीतिक असंतुष्टों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को नजरअंदाज करना भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और लोकतांत्रिक हितों के लिए खतरा बन सकता है। टेड हुई ने आशंका जताई कि चीन का बढ़ता प्रभाव केवल हांगकांग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है।ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में रह रहे टेड हुई ने यह टिप्पणी हांगकांग के प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जोशुआ वोंग को दस साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से चीन और हांगकांग के अधिकारियों के खिलाफ अधिक ठोस कार्रवाई करने की मांग की है।
चीन का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की आशंका
टेड हुई ने द एपोक टाइम्स से बातचीत में दावा किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने नियंत्रण और प्रभाव को देश की सीमाओं से बाहर तक फैलाने का प्रयास कर रही है।उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में इसका प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है और ऑस्ट्रेलिया भी इससे प्रभावित हो सकता है।हुई के अनुसार यदि लोकतांत्रिक देश विदेशों में राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ कथित दमन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो भविष्य में आर्थिक दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।उन्होंने आशंका जताई कि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त कठोर प्रतिक्रिया देने से बच सकता है।टेड हुई ने कहा कि ऐसे मामलों में अत्यधिक नरम रुख अपनाने के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।उनका मानना है कि किसी देश के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का असर धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे सकता है।हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के भविष्य को लेकर व्यक्त की गई ये आशंकाएं टेड हुई के राजनीतिक आकलन हैं, किसी निश्चित घटना की भविष्यवाणी नहीं।
जोशुआ वोंग को दस साल की जेल के बाद बढ़ी चिंता
हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जोशुआ वोंग को 5 नवंबर 2026 को दस साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।तीस वर्षीय वोंग को हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत की साजिश से संबंधित आरोपों में सजा दी गई।रिपोर्टों के अनुसार वोंग नवंबर 2020 से जेल में बंद हैं। उन्हें वर्ष 2036 के अंत तक कारावास में रहना पड़ सकता है।जोशुआ वोंग हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 के अंब्रेला मूवमेंट और उसके बाद के राजनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।टेड हुई ने वोंग को सुनाई गई सजा के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया।उनका कहना है कि यदि लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो इससे दूसरे देशों में रहने वाले राजनीतिक असंतुष्टों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है।
ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने शुरू की सीमा-पार दमन की जांच
ऑस्ट्रेलिया में विदेशी हस्तक्षेप और सीमा-पार दमन से संबंधित गतिविधियों को लेकर पहले से चर्चा चल रही है।8 सितंबर 2026 को ऑस्ट्रेलियाई सीनेट ने सीमा-पार दमन के मामलों की जांच शुरू की थी।इस जांच का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी समुदायों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विदेशी सरकारों के आलोचकों के खिलाफ धमकी, निगरानी और उत्पीड़न जैसी गतिविधियों की पड़ताल करना है।ग्रीन्स पार्टी के सीनेटर डेविड शूब्रिज ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए विदेशी अधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की रिकॉर्डिंग करने, सोशल मीडिया पोस्ट के कारण विदेशों में रहने वाले परिवारों से पूछताछ करने और फर्जी ऑनलाइन खातों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं को परेशान करने के आरोपों का उल्लेख किया।सीमा-पार दमन का अर्थ ऐसी गतिविधियों से है, जिनमें कोई सरकार अपनी सीमाओं से बाहर रह रहे व्यक्तियों को धमकाने, निगरानी करने या उनकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करती है।टेड हुई का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को इस प्रकार की गतिविधियों से अपने नागरिकों और शरण प्राप्त लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
चीन और हांगकांग के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग
टेड हुई ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे हांगकांग और चीन के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की।उन्होंने कहा कि केवल राजनयिक बयान जारी करना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार प्रभावी कदम उठाने से यह संदेश जाएगा कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों को महत्व दिया जाता है।6 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित दस देशों के संयुक्त बयान का समर्थन किया था।इस बयान में जोशुआ वोंग को सुनाई गई सजा की आलोचना की गई और हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत की जा रही अनुचित कार्रवाइयों को समाप्त करने की मांग उठाई गई।संयुक्त बयान में चीन और हांगकांग के अधिकारियों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं तथा 1984 के चीन-ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र के अंतर्गत सुनिश्चित अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह भी किया गया।हालांकि, हांगकांग प्रशासन ने विदेशी सरकारों की आलोचना को खारिज किया है।प्रशासन का कहना है कि जोशुआ वोंग ने संबंधित अपराध में दोष स्वीकार किया था और उन्हें स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा सुनाई गई।हांगकांग के अधिकारियों ने विदेशी देशों की टिप्पणियों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है।
टेड हुई को ऑस्ट्रेलिया में मिल चुकी है शरण
टेड हुई हांगकांग के पूर्व लोकतंत्र समर्थक सांसद हैं। वह वर्ष 2020 में हांगकांग छोड़कर विदेश चले गए थे।इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहकर लोकतंत्र और मानवाधिकारों से संबंधित अभियान जारी रखा।अगस्त 2025 में उन्हें और उनके परिवार को ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी संरक्षण प्रदान किया गया था।हांगकांग पुलिस ने जुलाई 2023 में टेड हुई सहित कई निर्वासित लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।इनमें से कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी देने के लिए दस लाख हांगकांग डॉलर का इनाम भी घोषित किया गया था।ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और मानवाधिकार संगठनों ने ऐसे कदमों को लेकर पहले भी चिंता व्यक्त की है।टेड हुई ने अपने ताजा बयान में कहा कि चीन के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखते हुए मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करना भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के हितों को प्रभावित कर सकता है।उनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया को विदेशों में राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ कथित दमन के मामलों पर स्पष्ट और प्रभावी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।फिलहाल इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया में संसदीय जांच जारी है। वहीं, चीन और हांगकांग के अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत की जा रही कार्रवाइयों को वैधानिक बताते रहे हैं।टेड हुई की चेतावनी के बाद ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंधों में मानवाधिकार, राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़े मुद्दे फिर चर्चा में हैं।