TFPC का बड़ा फैसला: बड़े बजट फिल्मों में रेवेन्यू-शेयरिंग Model लागू

Entertainment, मनोरंजन : तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल (TFPC) ने रविवार को चेन्नई में अपनी जनरल बॉडी मीटिंग की और तमिल फिल्म इंडस्ट्री को मज़बूत करने के लिए कई अहम प्रस्ताव पास किए। मीटिंग का फोकस प्रोड्यूसर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर कम करने और थिएटर बिज़नेस को फिर से शुरू करने पर था, जो घटते रेवेन्यू और दर्शकों की बदलती आदतों की वजह से मुश्किल में है।

TFPC ने घोषणा की कि अब सभी बड़े बजट की फिल्में रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल को फॉलो करेंगी। इस प्लान के तहत, टॉप एक्टर्स और लीडिंग टेक्नीशियन अब पूरी सैलरी पहले से नहीं लेंगे, बल्कि प्रोड्यूसर्स के साथ प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। काउंसिल ने रजनीकांत, कमल हासन, विजय, अजित, सूर्या, शिवकार्तिकेयन, धनुष, विक्रम, STR और विशाल जैसे बड़े सितारों से इस नए स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने और इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स को बैलेंस करने में सहयोग करने की अपील की।

थिएटर रेवेन्यू को बचाने के लिए, काउंसिल ने OTT स्ट्रीमिंग विंडो को बढ़ाने का फैसला किया। लीडिंग एक्टर्स वाली फिल्में अब थिएटर में रिलीज़ होने के 6 से 8 हफ़्ते बाद ही ऑनलाइन स्ट्रीम हो पाएंगी, जबकि अभी यह समय 4 हफ़्ते है। मीडियम रेंज की फिल्में छह हफ़्ते बाद स्ट्रीम हो सकती हैं, जबकि छोटी फिल्मों के लिए यह गैप कम होगा।

TFPC ने तमिलनाडु सरकार से यह भी रिक्वेस्ट की कि वह अपना खुद का ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म शुरू करे, जिसमें सर्विस चार्ज कम हों, ताकि दर्शकों के लिए सिनेमा टिकट ज़्यादा किफायती हों और थिएटर मालिकों के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।

थिएटर ओनर्स एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक नई फिल्म रिलीज़ रेगुलेशन कमेटी भी बनाई जाएगी। यह कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि हर साल रिलीज़ होने वाली 250 छोटी और मीडियम बजट की फिल्मों को थिएटर में सही एक्सेस मिले।

काउंसिल ने उन अनाधिकृत अवार्ड फंक्शन और YouTube चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया जो फिल्म क्रिटिसिज्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसने एक्टर्स और फिल्ममेकर्स से वेब सीरीज़ के बजाय थिएटर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने की अपील की, यह कहते हुए कि डिजिटल कंटेंट का ज़्यादा प्रमोशन सिनेमा की पहुंच को कमज़ोर करता है।

TFPC ने इंडस्ट्री को लगातार सपोर्ट देने के लिए तमिलनाडु सरकार का आभार व्यक्त किया। इसने शूटिंग की परमिशन के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम शुरू करने, लोकल सर्विस टैक्स को घटाकर 4 प्रतिशत करने, और फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए आवास के लिए पय्यानूर में 100 एकड़ ज़मीन के रिन्यूअल की सराहना की।