चिप निर्माण का बड़ा केंद्र बनेगा आंध्र प्रदेश, निवेशकों के लिए बंपर प्रोत्साहन
युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते
अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब पॉलिसी 4.0 में संशोधन करते हुए पात्र परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से 80 प्रतिशत तक पूंजीगत वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही तिरुपति में लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करने की योजना भी तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य देश-विदेश की सेमीकंडक्टर कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना, चिप निर्माण से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना और राज्य में कुशल रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश संख्या 87 के माध्यम से संशोधित नीति अधिसूचित की है। यह नीति केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण, जिसे सेमीकॉन 2.0 कहा जाता है, के अनुरूप तैयार की गई है।
चिप निर्माण परियोजनाओं को मिलेगी 80 प्रतिशत सहायता
संशोधित नीति के तहत सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने वाली पात्र कंपनियों को परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत पर 80 प्रतिशत तक सहायता मिल सकती है।इसमें 40 प्रतिशत सहायता केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत सहायता आंध्र प्रदेश सरकार प्रदान करेगी।इसका अर्थ है कि यदि किसी पात्र सिलिकॉन फैब परियोजना की स्वीकृत पूंजीगत लागत 1,000 करोड़ रुपये है, तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उसे केंद्र और राज्य से मिलाकर अधिकतम 800 करोड़ रुपये की सहायता मिल सकती है।हालांकि यह लाभ स्वचालित रूप से सभी परियोजनाओं को नहीं मिलेगा। इसके लिए केंद्र के सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूरी और संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।अन्य श्रेणियों में भी प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, फोटोनिक्स, सेंसर, डिस्प्ले फैब और आधुनिक पैकेजिंग परियोजनाओं को संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। पारंपरिक चिप पैकेजिंग इकाइयों के लिए यह सहायता 50 प्रतिशत तक निर्धारित की गई है।
तिरुपति में 5,000 एकड़ का सेमीकंडक्टर पार्क
राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में तिरुपति में प्रस्तावित आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर पार्क शामिल है।यह पार्क लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित विभिन्न कंपनियों को एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।पार्क में चिप निर्माण इकाइयों के साथ मशीनरी, कच्चे माल, परीक्षण और पैकेजिंग से संबंधित कंपनियों को भी स्थान उपलब्ध कराने की योजना है।यहां औद्योगिक भूमि, आंतरिक सड़कें, आधुनिक क्लीनरूम, निर्बाध बिजली आपूर्ति, अत्यधिक शुद्ध जल, विशेष गैसों, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।इसके अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाएं, अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण संस्थान और परिवहन संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।प्रस्तावित पार्क का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। इसके लिए निवेशकों के नेतृत्व वाली एक कंपनी गठित करने की योजना है, जिसके बोर्ड में सरकार के अधिकतम तीन प्रतिनिधि शामिल हो सकेंगे।
निवेशकों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था
आंध्र प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की मंजूरी और प्रोत्साहन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए विशेष व्यवस्था प्रस्तावित की है।इसके तहत आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर ग्रोथ एंड इनोवेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा।यह परिषद निवेशकों के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगी। परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय समीक्षा, सरकारी अनुमतियों तथा प्रोत्साहन राशि से संबंधित प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करना इसकी जिम्मेदारी होगी।इस व्यवस्था की निगरानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली ओवरसाइट काउंसिल करेगी। विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति भी परियोजनाओं के मूल्यांकन और आवश्यक निर्णयों में सहयोग करेगी।सरकार का उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनुमतियां प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को कम करना है।
स्टार्टअप और चिप डिजाइन कंपनियों को प्रोत्साहन
नई नीति में सेमीकंडक्टर डिजाइन और तकनीकी स्टार्टअप को भी विशेष महत्व दिया गया है।व्यावसायिक चिप डिजाइन स्टार्टअप को केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर 22.5 करोड़ रुपये तक की शुरुआती वित्तीय सहायता मिल सकती है।इसमें राज्य सरकार का योगदान अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये होगा।इसके अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत शुद्ध बिक्री के आधार पर कुल 13.5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।यह सहायता प्रति आवेदन अधिकतम 45 करोड़ रुपये और प्रति कंपनी कुल 180 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।सेमीकंडक्टर मशीनरी और सामग्री निर्माण परियोजनाओं को केंद्र तथा राज्य से मिलाकर 48 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता देने का प्रावधान किया गया है।इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य चिप डिजाइन, निर्माण और संबंधित तकनीकी गतिविधियों में निवेश बढ़ाना है।
युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण
आंध्र प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन विकसित करने की योजना भी बनाई है।इसके तहत आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।यह केंद्र प्रस्तावित सेमीकंडक्टर पार्क में संचालित होगा। इसमें चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण और क्लीनरूम तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विकसित किया जाएगा।नीति के अंतर्गत पात्र प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए प्रति प्रशिक्षु 10,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता छह महीने तक उपलब्ध कराई जा सकेगी।इसके अलावा आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर भी स्थापित करने की योजना है। इसकी शुरुआत आईआईटी तिरुपति से की जाएगी और बाद में इसे सेमीकंडक्टर पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा।इस केंद्र में फोटोनिक्स, सेंसर, आधुनिक पैकेजिंग और अन्य तकनीकों से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
मंत्री नारा लोकेश ने निवेशकों को दिया संदेश
आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने संशोधित सेमीकंडक्टर नीति को राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश भारत में चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बनना चाहता है।लोकेश के अनुसार, सरकार निवेशकों को वित्तीय सहायता, एकल संपर्क व्यवस्था और कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।राज्य सरकार का दावा है कि सिलिकॉन फैब परियोजनाओं के लिए घोषित संयुक्त पूंजीगत सहायता अन्य कई प्रमुख राज्यों की तुलना में अधिक है।सरकार की ओर से प्रस्तुत तुलना के अनुसार, ओडिशा और तमिलनाडु में संयुक्त सहायता 65 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 60 प्रतिशत तथा गुजरात में 56 प्रतिशत तक है।
सेमीकंडक्टर उद्योग से रोजगार बढ़ने की उम्मीद
सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, वाहन, दूरसंचार उपकरण, चिकित्सा उपकरण और आधुनिक औद्योगिक प्रणालियों में किया जाता है।इन उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में घरेलू चिप निर्माण क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति इसी राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। तिरुपति में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर पार्क से निर्माण, अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और संबंधित सहायक उद्योगों में रोजगार के अवसर विकसित होने की उम्मीद है।हालांकि पार्क अभी प्रस्तावित चरण में है। इसमें वास्तविक निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन शुरू होने की समयसीमा परियोजनाओं की मंजूरी तथा क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।राज्य सरकार की इस पहल से आंध्र प्रदेश को देश के उभरते सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।