नई दिल्ली। अमेरिका की टैरिफ नीतियों से भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग को लगे झटके के बाद देश के प्रमुख निर्यातकों ने अपनी कारोबारी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है। भारतीय कंपनियां अब अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और यूरोप, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान तथा अन्य देशों में निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अमेरिकी आयात शुल्क में बदलाव और व्यापारिक अनिश्चितता ने कपड़ा निर्यातकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। इसके कारण कई कंपनियों ने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में किसी एक देश की व्यापार नीति में बदलाव से उनके कारोबार पर अधिक असर न पड़े।भारतीय कपड़ा उद्योग लंबे समय से अमेरिका को अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में गिनता रहा है। अमेरिकी खुदरा कंपनियां भारत से बड़े पैमाने पर रेडीमेड कपड़े, होम टेक्सटाइल और अन्य वस्त्र उत्पाद खरीदती हैं। हालांकि बढ़ते आयात शुल्क और व्यापारिक अनिश्चितता के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
अमेरिका को कपड़ा निर्यात में 9.8 प्रतिशत की गिरावट
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान भारत का अमेरिका को कपड़ा, परिधान और घरेलू वस्त्र उत्पादों का निर्यात 9.8 प्रतिशत घटकर लगभग 4 अरब डॉलर रह गया।इसके विपरीत इसी अवधि में अन्य देशों को इन उत्पादों का निर्यात 3.7 प्रतिशत बढ़कर 15.2 अरब डॉलर पहुंच गया।ये आंकड़े संकेत देते हैं कि अमेरिकी बाजार में मांग और शुल्क संबंधी चुनौतियों के बावजूद भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।निर्यातकों के अनुसार, अमेरिकी खरीदारों की ओर से कीमतों में छूट की मांग और परिवहन लागत बढ़ने से मुनाफे पर दबाव पड़ा है।अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर फिलहाल धारा 301 के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और उत्पादों के अनुसार लगभग 6 से 12 प्रतिशत आधार शुल्क लागू होने की जानकारी सामने आई है। पिछले वर्ष अधिक ऊंचे टैरिफ का सामना कर चुकी कंपनियों में भविष्य की नीतिगत अनिश्चितता को लेकर चिंता बनी हुई है।
ओरिएंट क्राफ्ट ने अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटाई
भारतीय परिधान निर्यातक कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट ने अपनी कारोबारी रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है।कंपनी पहले अपने कुल कारोबार का लगभग 84 प्रतिशत अमेरिकी बाजार से प्राप्त करती थी। लेकिन शुल्क संबंधी चुनौतियों के बाद उसने अन्य बाजारों में बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया।अब कंपनी की बिक्री में अमेरिका की हिस्सेदारी घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है।कंपनी ने ब्रिटेन, यूरोप और भारतीय घरेलू बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय कपड़ा निर्माता एक ही विदेशी बाजार पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न बाजारों में कारोबार का विस्तार कर रहे हैं।हालांकि नए बाजारों में प्रवेश के लिए कंपनियों को खरीदारों की मांग, उत्पादों की गुणवत्ता और स्थानीय व्यापारिक नियमों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है।
गोकलदास एक्सपोर्ट्स ने यूरोप पर बढ़ाया ध्यान
भारत की प्रमुख परिधान निर्यातक कंपनियों में शामिल गोकलदास एक्सपोर्ट्स भी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठा रही है।कंपनी में 53 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर परिधान तैयार करती है।अमेरिकी शुल्क नीतियों के कारण कंपनी ने यूरोपीय बाजार में कारोबार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।इसी प्रकार अन्य भारतीय परिधान निर्माता भी नए खरीदारों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और अपने उत्पादों को विभिन्न देशों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात बाजारों का विविधीकरण कंपनियों को लंबे समय में व्यापारिक जोखिमों का सामना करने में मदद कर सकता है।
ब्रिटेन, यूरोप और यूएई में बढ़ रही संभावनाएं
भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बाजार महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आए हैं।परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल के अनुसार, अमेरिकी शुल्कों से पैदा हुई अनिश्चितता के बाद निर्यातक अपने कारोबार का कुछ हिस्सा वैकल्पिक बाजारों की ओर स्थानांतरित करने के अवसर तलाश रहे हैं।कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष रवि सैम ने भी कहा कि अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम अब अधिक स्पष्ट हो गए हैं।उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल कपड़ा और परिधान निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2022 में 28.3 प्रतिशत थी, जो 2025 में घटकर 27.1 प्रतिशत रह गई। अगस्त 2026 तक यह हिस्सेदारी और घटकर 25.4 प्रतिशत हो गई।वहीं यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 2026 में बढ़कर लगभग 20.6 प्रतिशत पहुंच गई है।
घरेलू बाजार भी बना महत्वपूर्ण विकल्प
विदेशी बाजारों में अनिश्चितता के बीच भारतीय कंपनियां घरेलू मांग पर भी ध्यान दे रही हैं।भारत का परिधान बाजार लगभग 150 अरब डॉलर का बताया जाता है और इसमें सालाना 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।कंपनियों के लिए घरेलू बाजार अपेक्षाकृत स्थिर मांग और नियमित नकदी प्रवाह का अवसर उपलब्ध करा सकता है।रांची स्थित ऑबर्न डिजाइन जैसी कंपनियां भारत और पड़ोसी देशों के बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही हैं।कंपनी के प्रतिनिधि बीरेंद्र रावत के अनुसार, किसी एक बाजार, उत्पाद या खरीदार पर निर्भर रहना कारोबारी जोखिम बढ़ा सकता है।ऐसे में कंपनियां घरेलू कारोबार के साथ विभिन्न विदेशी बाजारों में अपनी बिक्री बढ़ाने की रणनीति अपना रही हैं।
व्यापार समझौतों से निर्यात बढ़ने की उम्मीद
भारतीय कपड़ा उद्योग को उम्मीद है कि विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों से निर्यात के नए अवसर मिलेंगे।केंद्र सरकार के अनुसार, भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ व्यापारिक व्यवस्थाएं भारतीय वस्त्र उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।केंद्र सरकार ने निर्यातकों की सहायता के लिए परिवहन और अन्य व्यापारिक चुनौतियों से संबंधित उपाय भी किए हैं।हालांकि व्यापार समझौते होने के बाद भी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, उत्पाद प्रमाणन और खरीदारों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।विशेषज्ञों के अनुसार, नए बाजारों में स्थायी कारोबार स्थापित करने के लिए निर्यातकों को लगातार निवेश और दीर्घकालीन रणनीति अपनानी होगी।
अमेरिकी बाजार की अहमियत अब भी बरकरार
अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति के बावजूद भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अमेरिकी बाजार अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।निर्यातक अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने के बजाय अन्य देशों में कारोबार बढ़ाकर जोखिम को संतुलित करना चाहते हैं।उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी के अनुसार, बाजारों में विविधता लाना अब विशेष रूप से अमेरिकी बाजार पर अधिक निर्भर निर्यातकों के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनता जा रहा है।भारतीय कपड़ा उद्योग के सामने चुनौती मौजूदा अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के साथ नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने की है।आने वाले समय में अमेरिकी शुल्क नीति, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों की प्रगति भारतीय कपड़ा निर्यात की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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