बिज़नेस : देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों और कर्ज लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वैश्विक निवेश बैंक Goldman Sachs की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कैलेंडर वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही तक अपनी प्रमुख नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कुल 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसा होने पर रेपो रेट मौजूदा 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 6.25 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में फैल रहे महंगाई के दबाव को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है। यदि RBI ब्याज दर बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि यह अभी Goldman Sachs का अनुमान है, RBI का घोषित फैसला नहीं।
दिसंबर 2026 से शुरू हो सकती है ब्याज दरों में बढ़ोतरी
Goldman Sachs Research की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि RBI दिसंबर 2026 में रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ा सकता है। इसके बाद वर्ष 2027 की पहली छमाही में अतिरिक्त 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।इस तरह कुल बढ़ोतरी 75 आधार अंक या 0.75 प्रतिशत अंक हो सकती है।
Goldman Sachs का रेपो रेट अनुमान
5.50%
दिसंबर 2026
5.75%
2027 की दूसरी तिमाही तक
6.25%
मौजूदा दर
संभावित कुल बढ़ोतरी: 75 bps
रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई का दबाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। ऐसे में केंद्रीय बैंक को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति सख्त करनी पड़ सकती है।
खाद्य महंगाई बढ़ना सबसे बड़ी चिंता
Goldman Sachs के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी आने वाले समय में महंगाई का प्रमुख कारण बन सकती है।रिपोर्ट में वर्ष 2027 के दौरान खाद्य महंगाई बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है, जबकि वर्ष 2026 के लिए यह अनुमान 5.6 प्रतिशत है।अक्टूबर में 6 प्रतिशत के पार पहुंची महंगाईभारत में अक्टूबर 2026 के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर लगभग 6.09 प्रतिशत पहुंच गई। इसने RBI के निर्धारित महंगाई लक्ष्य की ऊपरी सीमा को पार कर लिया।आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई में तेज वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी दबाव बढ़ने के संकेत हैं।
होम लोन और कार लोन की EMI पर पड़ सकता है असर
यदि RBI रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है और बैंक उसका असर अपनी ऋण दरों पर डालते हैं, तो नए कर्ज महंगे हो सकते हैं।जिन ग्राहकों ने फ्लोटिंग ब्याज दर पर होम लोन लिया है, उनकी EMI या कर्ज की अवधि बढ़ सकती है। हालांकि वास्तविक असर बैंक की ब्याज दर, लोन की शर्तों और दर में बदलाव लागू करने के समय पर निर्भर करेगा।उदाहरण के लिए, 20 साल के लिए लिए गए 30 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 9.25 प्रतिशत हो जाए, तो मासिक किस्त लगभग 26,035 रुपये से बढ़कर 27,476 रुपये हो सकती है। यानी करीब 1,441 रुपये प्रति माह अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।यह केवल उदाहरण है। सभी बैंकों की ब्याज दरें रेपो रेट के बराबर अनुपात में बदलें, यह आवश्यक नहीं है।आर्थिक विकास की रफ्तार भी हो सकती है धीमीGoldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर भी अनुमान दिया है।रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 7.9 प्रतिशत रह सकती है, जबकि वर्ष 2027 में यह घटकर 7.2 प्रतिशत तक आने का अनुमान है।
RBI का अगला फैसला क्यों होगा महत्वपूर्ण?
RBI की मौद्रिक नीति समिति ने अक्टूबर 2026 की बैठक में रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किया था। उस समय केंद्रीय बैंक ने महंगाई के जोखिमों को देखते हुए आगे के निर्णय आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर रहने की बात कही थी।ऐसे में दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति बैठक महत्वपूर्ण होगी। इसमें महंगाई, आर्थिक विकास और वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर आगे की ब्याज दरों की दिशा तय हो सकती है।
कुल मिलाकर, Goldman Sachs की रिपोर्ट संकेत देती है कि वर्ष 2027 में महंगाई नियंत्रित करने के लिए RBI को अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी निश्चित नहीं है। अंतिम फैसला केंद्रीय बैंक आर्थिक आंकड़ों और मौद्रिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेगा।