नई दिल्ली। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से पात्र किसानों को आने वाले वर्षों में भी हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले के अनुसार, PM किसान योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना पर कुल 3,15,614 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसानों की आय को सहारा देने के उद्देश्य से इस योजना को लगातार जारी रख रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। योजना के तहत देश के पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
यह राशि किसानों को एक साथ नहीं बल्कि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजे जाते हैं। सरकार यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से करती है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।
PM किसान योजना देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में शामिल है। इसके माध्यम से करोड़ों किसानों को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी खर्चों में मदद मिलती है।
योजना को आगे बढ़ाने के फैसले के बाद किसानों में राहत की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत के बीच सरकार की ओर से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर छोटे किसानों को इससे खेती के शुरुआती खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।
सरकार समय-समय पर योजना के लाभार्थियों का सत्यापन भी करती है ताकि केवल पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिल सके। इसके लिए ई-केवाईसी, आधार सत्यापन और भूमि रिकॉर्ड की जांच जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इससे अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने में मदद मिलती है।
केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें फसल बीमा, कृषि सिंचाई, किसान क्रेडिट कार्ड और डिजिटल कृषि सेवाएं शामिल हैं। PM किसान योजना को भी किसानों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण पहल माना जाता है।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित आर्थिक सहायता मिलने से किसानों को खेती से जुड़े छोटे लेकिन जरूरी खर्चों को पूरा करने में सुविधा होती है। हालांकि, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाजार व्यवस्था, बेहतर मूल्य और आधुनिक तकनीक तक पहुंच भी उतनी ही जरूरी है।
सरकार का कहना है कि PM किसान योजना को जारी रखने का फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आने वाले वर्षों में भी पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की सहायता राशि मिलती रहेगी। इस फैसले से देशभर के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और भरोसा मिलने की उम्मीद है।