नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के इक्विटी नियम 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इन नियमों की दोबारा समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस रुख को उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव रोकना तथा विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। हालांकि, नियमों के कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यूजीसी द्वारा अधिसूचित इक्विटी नियमों की समीक्षा आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। इसके लिए समिति गठित करने की संभावना पर विचार चल रहा है। हालांकि, समिति के सदस्यों, कार्यक्षेत्र और समीक्षा पूरी करने की समयसीमा के बारे में अभी कोई अंतिम घोषणा सामने नहीं आई है।
यह मामला यूजीसी के उन नियमों से संबंधित है, जिन्हें 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। इनका आधिकारिक नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 है। इन नियमों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने और शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यवस्थित तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी।नियमों के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर केंद्र तथा इक्विटी समितियां गठित करने का प्रावधान रखा गया था। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भेदभाव संबंधी शिकायतों पर ध्यान देना तथा संस्थानों में समावेशी वातावरण सुनिश्चित करना था।हालांकि, नियमों के लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। कुछ छात्र संगठनों और सामान्य वर्ग से जुड़े समूहों ने आरोप लगाया कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा सभी वर्गों को समान रूप से संरक्षण नहीं देती। उनका कहना था कि इससे शिकायत निवारण व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है।
दूसरी ओर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े विभिन्न संगठनों ने नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका तर्क था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव एक गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है।विवाद बढ़ने के बाद यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमों में स्पष्टता की कमी है और इनके दुरुपयोग की आशंका हो सकती है।29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए यूजीसी के नए इक्विटी नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शुरुआती सुनवाई के दौरान नियमों के कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की थी।अदालत ने कहा था कि नियमों में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आशंका भी जताई थी कि यदि संबंधित प्रावधानों की पर्याप्त समीक्षा नहीं की गई, तो उनके व्यापक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के पुराने यूजीसी नियम प्रभावी रहेंगे। इसका अर्थ है कि 2026 के नए इक्विटी नियमों पर रोक के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने से संबंधित पुरानी नियामक व्यवस्था लागू बनी हुई है।
मामले की सुनवाई में जातिगत भेदभाव की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रही है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने नियम 3(1)(सी) पर विशेष आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि भेदभाव से सुरक्षा की व्यवस्था सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी विचार किया था कि किसी छात्र के साथ क्षेत्रीय पहचान, भाषा या अन्य आधार पर भेदभाव होने की स्थिति में नियम कितने प्रभावी साबित होंगे। अदालत ने रैगिंग और विद्यार्थियों के बीच अन्य प्रकार के उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठाए थे।इससे पहले 20 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूजीसी के इक्विटी नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। उस समय केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में सरकार का पक्ष रखा था।सरकार ने तब स्पष्ट किया था कि नियमों की समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। अब नवंबर में विशेष समिति गठित करने पर विचार किए जाने की जानकारी सामने आने से इस प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
इस विवाद की पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव से संबंधित लंबे समय से उठती रही चिंताएं भी शामिल हैं। वर्ष 2019 में रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की थी।इस याचिका के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया था। इसके बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव विरोधी व्यवस्था को लेकर न्यायिक स्तर पर विचार-विमर्श आगे बढ़ा।यूजीसी के 2026 के नियमों को इसी व्यापक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, नियमों का उद्देश्य भेदभाव रोकना था, लेकिन उनके कुछ प्रावधानों की भाषा और दायरे पर अलग-अलग पक्षों ने सवाल उठाए।शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के लिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रस्तावित समिति किन मुद्दों की समीक्षा करेगी। विशेष रूप से भेदभाव की परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायतकर्ता और आरोपित व्यक्ति के अधिकारों तथा संस्थानों की जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसी प्रणाली विकसित करना भी महत्वपूर्ण होगा जिससे वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और शिकायत प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे।फिलहाल केंद्र सरकार ने समिति गठित करने पर विचार करने की जानकारी दी है। इसे समिति के औपचारिक गठन या संशोधित नियमों की घोषणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार समीक्षा प्रक्रिया के लिए क्या रूपरेखा तय करती है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान क्या जानकारी प्रस्तुत करती है। अदालत के अगले आदेश तथा केंद्र और यूजीसी के अंतिम निर्णय से ही नए इक्विटी नियमों के भविष्य की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।