नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को देश के उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे अपने दीर्घकालिक निवेश और कारोबारी फैसलों में 'इंडिया फर्स्ट' यानी भारत सर्वोपरि की भावना को प्राथमिकता दें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति और गरीबी में आई कमी को देश की विकास यात्रा की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को देश की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और विकास की सही दिशा का संकेत बताया। उन्होंने उद्योगपतियों से भारत की दीर्घकालिक जरूरतों, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर निवेश करने का आग्रह किया।
निवेश के फैसलों में 'इंडिया फर्स्ट' को प्राथमिकता देने की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए देशहित को कारोबारी निर्णयों का महत्वपूर्ण आधार बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों के सामने अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर है।
ऐसे में उद्योगों को दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाते समय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।
प्रधानमंत्री का संदेश था कि उद्योग जगत की प्रगति और देश का विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
उद्योगों में निवेश बढ़ने से उत्पादन क्षमता मजबूत हो सकती है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसी तरह नई तकनीक और अनुसंधान में निवेश से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है।
12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीबी में कमी को भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
उन्होंने कहा कि लगभग 12 से 13 वर्षों के दौरान देश के करीब 50 करोड़ लोगों ने गरीबी की स्थिति से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की है।
सरकार ने हाल में विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच प्रतिदिन 4.20 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवनयापन करने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया।
इस आकलन के अनुसार लगभग 49.6 करोड़ लोग उस गरीबी सीमा से ऊपर आए हैं। हालांकि गरीबी के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आंकड़े अलग-अलग हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बदलाव को भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत बताया।
भारत की आर्थिक प्रगति पर जताया विश्वास
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नए अवसरों की ओर बढ़ रही है।
उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति को उद्योगों, उद्यमियों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से जोड़कर प्रस्तुत किया।
प्रधानमंत्री के अनुसार, गरीबी में कमी और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से देश में उपभोग तथा निवेश की नई संभावनाएं पैदा होती हैं।
जब अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।
इससे उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और नए क्षेत्रों में निवेश करने के अवसर मिलते हैं।
उन्होंने उद्योग जगत से देश की विकास यात्रा में अपनी भूमिका और मजबूत करने का आग्रह किया।
'भारत 2047' की थीम पर आयोजित हुआ FICCI सम्मेलन
FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन इस बार 'भारत 2047' विषय पर आयोजित किया गया।
इस आयोजन में 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी निर्धारित थी। इनमें उद्योग जगत के प्रमुख नेता, कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजनयिक, नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे।
सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उद्योगों की भूमिका और आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करना है।
वर्ष 2026-27 FICCI का शताब्दी वर्ष भी है। संगठन की स्थापना सात अप्रैल 1927 को हुई थी और अप्रैल 2027 में वह अपने 100 वर्ष पूरे करेगा।
स्वदेशी उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर
प्रधानमंत्री के 'इंडिया फर्स्ट' संदेश को घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की व्यापक नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
भारत में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, नई तकनीक का विकास और कुशल मानव संसाधन तैयार करना आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं।
उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी भारतीय कंपनियों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की अपील की है।
उनका जोर इस बात पर रहा है कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक और नवाचार में भी दिखाई दे।
FICCI के 100 वर्ष पूरे होने की तैयारी
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ देश के प्रमुख उद्योग संगठनों में शामिल है।
वर्ष 1927 में स्थापित FICCI ने स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भारतीय उद्योगों की नीतिगत जरूरतों को सामने रखने में भूमिका निभाई है।
वर्तमान में संगठन प्रत्यक्ष और संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से ढाई लाख से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके साथ 300 से अधिक क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय उद्योग संगठन जुड़े हुए हैं। FICCI के 100 से अधिक देशों में लगभग 250 राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों के साथ साझेदारी समझौते भी हैं।
शताब्दी वर्ष का यह सम्मेलन भारत के आर्थिक भविष्य और उद्योगों की बदलती भूमिका पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
विकसित भारत के लक्ष्य में उद्योगों की अहम भूमिका
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।
इस लक्ष्य की दिशा में विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, सेवा क्षेत्र, तकनीकी विकास और रोजगार सृजन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
भारत के सामने अवसरों के साथ चुनौतियां भी हैं। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा और नई तकनीकों के तेजी से बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर निवेश की योजना बनाना आवश्यक है।
ऐसे में उद्योगों से दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ने की अपेक्षा की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी कम होने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने को विकास की सकारात्मक दिशा का संकेत बताया।
FICCI सम्मेलन में उनका प्रमुख संदेश रहा कि उद्योग जगत अपने भविष्य के निवेश निर्णयों में भारत के हितों को सर्वोपरि रखे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।