नई दिल्ली : 17 नवंबर 2026।शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के राज्यसभा सांसद संजय राउत मंगलवार को आपराधिक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायपालिका के संबंध में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राउत के सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाते हुए उन्हें भाषा में संयम बरतने की सलाह दी। अदालत में पेश होने के बाद राउत ने कहा कि उन्हें एक और हलफनामा दाखिल करना है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका में संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की गई है। आरोप है कि दोनों ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के संबंध में ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे न्यायिक संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को दी संयम बरतने की सलाह
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने संजय राउत की राजनीतिक और संसदीय पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि एक अनुभवी नेता होने के नाते उन्हें सार्वजनिक बयानों में संयम का महत्व समझना चाहिए।अदालत ने कहा कि राउत लंबे समय से राजनीति और पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उनसे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।पीठ ने उनकी ओर से पहले व्यक्त की गई माफी का उल्लेख करते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, केवल औपचारिकता के लिए नहीं।अदालत की टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी और न्यायपालिका के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर ध्यान दिलाना था।सुनवाई के दौरान राउत के वकील ने अदालत से उनके स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने का अनुरोध किया।हालांकि, अदालत ने कहा कि पहले की टिप्पणियों के बाद किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में भी राउत को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठे गंभीर सवाल
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत में दलीलें पेश कीं।उन्होंने कहा कि संजय राउत ने पहले अपनी टिप्पणियों के लिए माफी व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने न्यायपालिका को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए।प्रदीप राय ने एक पोस्ट का उल्लेख किया, जिसमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की इमारत में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने से संबंधित तस्वीर साझा की गई थी।बार एसोसिएशन की ओर से तर्क दिया गया कि इस तरह के पोस्ट का संदर्भ भी अवमानना की कार्यवाही में महत्वपूर्ण है।इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक नियंत्रण से संबंधित आरोप लगाए गए थे।प्रदीप राय ने अदालत से कहा कि इन पोस्ट पर भी राउत का स्पष्टीकरण आवश्यक है।दलीलें सुनने के बाद पीठ ने राउत को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करके बाद के सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।अदालत ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त जवाब मिलने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा।
निखिल वागले को भी अतिरिक्त हलफनामा देने का निर्देश
इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही चल रही है।मंगलवार को वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए।उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत में पक्ष रखा।इंदिरा जयसिंह ने बताया कि वागले ने अपनी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी है और मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि माफी स्वीकार करते हुए वागले को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से इस अनुरोध पर आपत्ति जताई गई।अदालत ने कहा कि पत्रकारिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इस पेशे से जुड़े लोगों को भी सार्वजनिक टिप्पणियों में अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।पीठ ने वागले को भी अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करके अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।अदालत ने फिलहाल किसी भी पक्ष को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त करने का अंतिम आदेश नहीं दिया है।
16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
इस विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2026 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के संबंध में की गई टिप्पणियों से हुई थी।यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में सामने आया।मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत मुलाकात करने से इनकार किया था। अदालत में लंबित विषयों पर ज्ञापन देने के लिए विपक्षी नेताओं ने मुलाकात का अनुरोध किया था।मुख्य न्यायाधीश की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि लंबित न्यायिक मामलों से संबंधित विषयों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अदालत के सामने रखा जाना चाहिए।इसके बाद संजय राउत और निखिल वागले की कुछ टिप्पणियों को लेकर विवाद शुरू हुआ।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।15 अक्टूबर को बार एसोसिएशन ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए याचिका दाखिल की।इसके बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया।मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की संबंधित धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी थी।28 अक्टूबर को अदालत ने संजय राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले से अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने को कहा।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।अतिरिक्त हलफनामों में दोनों को अपनी संबंधित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा।इसके बाद अदालत यह विचार करेगी कि उनके द्वारा व्यक्त की गई माफी और प्रस्तुत जवाबों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई आवश्यक है।संजय राउत ने सुनवाई के बाद अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। उनका बयान अदालत के उसी निर्देश के संदर्भ में सामने आया है।फिलहाल मामले में न तो अवमानना का अंतिम निर्णय हुआ है और न ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का आदेश पारित किया गया है।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हुआ है कि अदालत सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ न्यायिक संस्थाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी महत्वपूर्ण मान रही है।अब 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अतिरिक्त हलफनामों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।
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