बिहार: विधान परिषद ने राज्य के विकास और सुधारों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों में उच्च शिक्षा, निजी विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग शिक्षा, रोजगार, व्यापार सुगमता, पंचायत व्यवस्था और नगर विकास जैसे कई अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से बिहार में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की जरूरत कम होगी।
गुरुवार को विधान परिषद में पारित किए गए इन विधेयकों को राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार में ही बेहतर उच्च शिक्षा का माहौल तैयार करना है, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।
सरकार का मानना है कि हर साल बड़ी संख्या में बिहार के छात्र उच्च शिक्षा के लिए देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और राज्य से बड़ी राशि बाहर चली जाती है। नए विश्वविद्यालयों और शिक्षा से जुड़े सुधारों के बाद बिहार में ही बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
इन विधेयकों में तकनीकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए AI और कंप्यूटर साइंस से जुड़े नए विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। विधान परिषद ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक भी पारित किए गए हैं।
इन फैसलों से इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और अन्य आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।
शिक्षा के अलावा सरकार ने व्यापार और प्रशासनिक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए भी कई विधेयक पास किए हैं। बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के जरिए राज्य में कारोबार शुरू करने और संचालन की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बिहार नगर विकास विधेयक और बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक के माध्यम से स्थानीय निकायों की व्यवस्था में सुधार का रास्ता साफ किया गया है।
स्टाम्प, निबंधन और दुकान-प्रतिष्ठान से जुड़े कानूनों में भी बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से व्यापारियों और आम लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में आसानी होगी। नए प्रावधानों से निवेश को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
विधान परिषद ने अपराध नियंत्रण और जेल व्यवस्था से जुड़े विधेयकों को भी मंजूरी दी है। बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक और बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सुधारात्मक सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।
सरकार की ओर से बताया गया कि इन 13 विधेयकों का उद्देश्य बिहार को शिक्षा, तकनीक, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में आगे ले जाना है। नए कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ेगी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी।
विधान परिषद से पारित प्रमुख विधेयकों में बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026, बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2026 और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं।
सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे और राज्य आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।