गंगा किनारे अतिक्रमण पर पटना प्रशासन सख्त, जमीन सर्वे के बाद 193 लोगों को नोटिस जारी

Patna :बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गंगा तट से अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया के तहत टीम ने जमीन का सर्वे किया है और 193 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन अब रिकॉर्ड की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।

जानकारी के अनुसार, गंगा किनारे कई स्थानों पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की स्थिति का जायजा लिया। सर्वे के दौरान जमीन के रिकॉर्ड, नक्शे और वास्तविक स्थिति का मिलान किया गया।

प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर संबंधित लोगों से जमीन के स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। यदि जांच में कब्जा अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि गंगा नदी के किनारे पर्यावरण संरक्षण, जल प्रवाह और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। नदी क्षेत्र में अवैध निर्माण से बाढ़ के समय खतरा बढ़ सकता है और गंगा की प्राकृतिक धारा प्रभावित हो सकती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित परिवारों की स्थिति और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अवैध कब्जों पर ही कार्रवाई की जाएगी और पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी।

सर्वे रिपोर्ट और नोटिस के जवाब के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आने वाले दिनों में यदि अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो गंगा किनारे बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा सकता है।