शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार, 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में शुरू होगा। 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, सरकारी नीतियों और विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार, इस बार सदन में विधायकों की ओर से कुल 414 सवाल उठाए जाएंगे। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।14वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का यह 13वां सत्र होगा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी की थी। पहले दिन 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस बार का शीतकालीन सत्र दिसंबर के बजाय नवंबर में आयोजित किया जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में दिसंबर के दौरान बढ़ने वाली पर्यटकों की आवाजाही को बताया गया है।
414 सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांगेंगे विधायक
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को जानकारी दी कि शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। तारांकित प्रश्नों के जवाब सदन में मौखिक रूप से दिए जाएंगे, जबकि अतारांकित प्रश्नों के जवाब लिखित रूप में संबंधित विधायकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।अध्यक्ष के मुताबिक, सभी प्रश्न ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए हैं। इसके अलावा विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए भी नोटिस दिए हैं।सत्र के दौरान नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के लिए 13 नोटिस प्राप्त हुए हैं। नियम 63 के तहत अल्पकालीन चर्चा के लिए तीन नोटिस दिए गए हैं। वहीं, नियम 101 के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य दिवस के लिए भी तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर दो से तीन घंटे की चर्चा कराने के लिए नौ नोटिस विधानसभा सचिवालय को मिले हैं।
वित्तीय स्थिति और कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी भाजपा
शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी की है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ता कर्ज, कानून-व्यवस्था, नशा तस्करी और चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने की संभावना है।भाजपा राज्य सरकार की वित्तीय नीतियों और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सदन में मुद्दे उठा सकती है। विपक्ष की ओर से सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन, नए करों और विभिन्न उपकरों को लेकर भी सवाल उठाए जाने की तैयारी है।इसके अलावा प्रदेश में बढ़ती नशा तस्करी और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। भाजपा इन मुद्दों के जरिए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की तैयारी में है।
19 नवंबर को होगा गैर सरकारी सदस्य दिवस
विधानसभा के छह दिवसीय सत्र में 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन विधायक गैर सरकारी कार्यों और संबंधित विषयों को सदन में उठा सकेंगे।सत्र के अस्थायी कैलेंडर के अनुसार, 16 नवंबर को शोक संदर्भों के बाद सरकारी और विधायी कार्य होंगे। 17 और 18 नवंबर को भी सरकारी तथा विधायी कामकाज निर्धारित है। 20 और 21 नवंबर को भी सदन में सरकारी और विधायी कार्य जारी रहेंगे।विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि सदन के कामकाज के अनुसार अस्थायी कैलेंडर में बदलाव भी किया जा सकता है। इसके अलावा सत्र शुरू होने के बाद भी प्रदेश के हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए विधायक अनुमति मांग सकेंगे
पर्यटन सीजन को ध्यान में रखकर नवंबर में सत्र
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सामान्य तौर पर दिसंबर में आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन इस बार इसे नवंबर में ही आयोजित करने का फैसला लिया गया है।धर्मशाला और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में दिसंबर के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान वीआईपी आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों से पर्यटन कारोबार प्रभावित होने की आशंका रहती है।इसी को ध्यान में रखते हुए सत्र को नवंबर में आयोजित किया जा रहा है। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा परिसर स्थापित होने के बाद से यहां शीतकालीन सत्र आयोजित करने की परंपरा रही है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी।
14वीं विधानसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र
नवंबर में आयोजित होने वाला यह सत्र 14वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र होगा। प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के लिहाज से भी इस सत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सत्ता पक्ष के सामने सरकार के कामकाज और योजनाओं का पक्ष रखने की चुनौती होगी, जबकि विपक्ष वित्तीय स्थिति, नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और चुनावी वादों को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है।अब सोमवार से शुरू होने वाली सदन की कार्यवाही पर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक नजरें रहेंगी। छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 414 सवालों के जवाब, विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और सरकारी विधायी कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने वाली है।
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