शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र अगले छह दिनों तक शिमला के बजाय धर्मशाला रहेगा। तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों, सरकारी नीतियों और जनहित से जुड़े सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस का दौर शुरू होने की संभावना है।

16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के मुताबिक, विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न नियमों के तहत 28 अन्य सूचनाएं भी मिली हैं। इनका संबंध सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बागवानी, पेयजल और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं से है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों और नशे की समस्या पर भी सदन में चर्चा हो सकती है।

सत्र के दौरान भाजपा प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठाने की तैयारी में है। विपक्ष बढ़ते कर्ज, चुनावी गारंटियों की स्थिति, कर्मचारियों और पेंशनरों की बकाया देनदारियों तथा कानून-व्यवस्था को प्रमुखता से उठाएगा। प्रदेश में चिट्टा तस्करी और युवाओं में नशे के बढ़ते इस्तेमाल का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रह सकता है।

पर्यटन निगम के होटलों के संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पीटरहॉफ, हिमाचल निकेतन और वाइल्डफ्लावर हॉल होटल से जुड़े विषयों पर भी सरकार से जवाब मांगे जाने की संभावना है। मानसून से हुए नुकसान और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी को लेकर भी विपक्ष सदन में अपनी बात रख सकता है।

दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार बीबीएमबी बिजली बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को प्रमुखता से उठाएगी। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्सेदारी के तहत 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है। सरकार इसे प्रदेश के वित्तीय हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला बता रही है। इसके साथ ही कांग्रेस अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का ब्योरा देकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है।

सत्र से पहले दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की विधायक दल की बैठकें भी होंगी। भाजपा की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी, जबकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में सदन की रणनीति तय की जाएगी।

इस सत्र में करीब एक दर्जन विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और विधायक नंद लाल के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा जाएगा।

धर्मशाला में विधानसभा सत्र आयोजित करने की परंपरा वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तब से तपोवन में शीतकालीन सत्र आयोजित होता आ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी धर्मशाला में रहकर सरकारी कामकाज संभालेंगे। इस तरह अगले छह दिन धर्मशाला प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा।

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