Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उन ज़मीन मालिकों के लिए मुआवज़े की व्यवस्था को मंज़ूरी दी है जिनकी खाली ज़मीन शिमला में प्रस्तावित 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' (निर्माण-मुक्त क्षेत्र) में आएगी। यह दो दशक से ज़्यादा समय से चली आ रही नीति में एक बड़ा बदलाव है। शहर के कई पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नए निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ-साथ, सरकार ने इच्छुक मालिकों से सरकारी दरों पर खाली ज़मीन खरीदने का फ़ैसला किया है। इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि अपनी प्रॉपर्टी के विकास पर रोक लगने के बाद ज़मीन मालिकों को कोई आर्थिक नुकसान न हो। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, पहचाने गए 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' में मौजूद खाली ज़मीन पर कोई नया निर्माण नहीं हो पाएगा। हालांकि, अगर मालिक मुआवज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके पास अपनी ज़मीन सरकार को बेचने का विकल्प होगा।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने कहा कि यह फ़ैसला शिमला की हरियाली और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा, "लोग शिमला के साफ़-सुथरे और सुंदर माहौल का अनुभव करने आते हैं। मकसद शहर की हरियाली को बचाना और इसके नाज़ुक इकोसिस्टम पर और दबाव पड़ने से रोकना है।" 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' में संजौली, कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), लक्कड़ बाज़ार, द रिज, रानी झांसी पार्क, मॉल रोड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लार्क्स होटल, ओक ओवर, छोटा शिमला से होकर संजौली तक जाने वाली सड़क के ऊपर के इलाके शामिल होंगे।
यह ताज़ा फ़ैसला दिसंबर 2000 में लगाए गए निर्माण पर पूरी तरह रोक वाली नीति से एक बड़ा बदलाव है, जब 17 ग्रीन बेल्ट को 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' घोषित किया गया था और प्रभावित ज़मीन मालिकों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया था। उस समय, लगभग 100 प्लॉट मालिक प्रभावित हुए थे और बाद में उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से ढाई मंज़िला घर बनाने की इजाज़त की मांग के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंज़ूरी देने के बाद आखिरकार उनकी मांग पूरी की गई। इस बार, प्रभावित ज़मीन मालिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और प्रॉपर्टी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए मुआवज़े की नीति बहुत ज़रूरी हो जाती है।