सुक्खू कैबिनेट का ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा फैसला, 235 परियोजनाओं का आवंटन होगा रद्द

शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक सहायता से लेकर युवाओं के रोजगार, किसानों की उपज के बेहतर दाम और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तक राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न वर्गों से जुड़ी योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का प्रमुख निर्णय ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करना रहा, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकार की नई योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया गया है। इससे पहले सरकार 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत परफ्यूजनिस्ट के मानदेय में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। अब उन्हें 25 हजार रुपये के स्थान पर 45 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

प्रदेश में बुजुर्गों की चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देने के लिए आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। नूरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल तथा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। हरिपुरधार सिविल अस्पताल के संचालन के लिए भी आवश्यक पदों को मंजूरी मिली है।

स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी भर्ती संबंधी निर्णय लिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन के 15 पदों पर भर्ती होगी। कोषागार विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित किया जाएगा। दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में तीन पद भरे जाएंगे।

ऊर्जा क्षेत्र को लेकर मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित नीति के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऊर्जा परियोजनाओं के संचालन के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले दस वर्षों तक राज्य सरकार को 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होगी। परियोजनाओं के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

लंबे समय से लागू नहीं हो पाई 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा नीति का पालन नहीं करने वाली 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा। सरकार ने 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने का फैसला भी लिया है।

पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की दर भी निर्धारित की गई है। इसके लिए शुरुआती दर एक हजार घन फुट पर 100 रुपये तय की गई है। भविष्य में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इस दर में संशोधन किया जाएगा।

किसानों और बागवानों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सी-ग्रेड सेब की खरीद दर में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी खरीद 12 रुपये के बजाय 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से होगी।

परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। पहले डीजल बस की खरीद पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा।

हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट तक बस सेवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए 50 प्रतिशत और दस से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली डीजल बसों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को गति देने के लिए सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और उन्हें नशे से दूर रखना है।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर भी मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस बार परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने के लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले छह महीने में ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है।

कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को पुलिस थाने में परिवर्तित करने और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।

सरकारी सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में यह परियोजना शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में लागू होगी।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर देने को मंजूरी दी है। इसके अलावा पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने और कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं की आर्थिक सहायता, सरकारी विभागों में रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, कृषि उपज की बेहतर कीमत और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही परिवहन, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।