श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव और मंत्री एडवोकेट अली मोहम्मद सागर ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की उन पहलों की सराहना की है, जिनका उद्देश्य लोगों को राहत देना, विकास की गति तेज करना, बेरोजगारी दूर करना और रोजमर्रा की जरूरी चीजों व बुनियादी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने और उनकी जरूरतों को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है।
पार्टी मुख्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए, सागर ने कहा कि सीमित शक्तियों और कई प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद, सरकार ने जन कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है।
उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में, सरकारी रोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और आजीविका के नए साधन जुटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता का सही इस्तेमाल करना और उन्हें सम्मानजनक रोजगार दिलाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दैनिक वेतन भोगी (डेली-रेटेड) कर्मचारियों को नियमित करने के मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई थी और उसे छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से, समिति तय समय के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई, और यहां तक कि समिति के प्रमुख, मुख्य सचिव भी कल सेवानिवृत्त हो गए। सागर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश (UT) की व्यवस्था में इस तरह की रुकावटें आना स्वाभाविक है, और यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा (statehood) बहाल करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा UT ढांचे के कारण जनता से जुड़ी कई अन्य पहलें भी देरी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रही हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार आम नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ है। सरकार आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को राहत देने, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक घोषणापत्र और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धताओं का एक अहम हिस्सा भी है।