Ranchi , रांची: पब्लिक सर्विस परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच, रविवार को झारखंड सरकार और JPSC-JSSC उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ।JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के आठ सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में झारखंड के मंत्रियों दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और संजय यादव से मुलाकात की।JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बातचीत से समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, न कि सिर्फ़ "पोस्ट-डेटेड चेक" (भविष्य की तारीख वाला चेक) जैसा कोई वादा मिलेगा। छात्र संगठन ने X पर पोस्ट किया, "आज बातचीत का दूसरा दौर है... हमें उम्मीद है कि इस बार सिर्फ़ बातचीत नहीं होगी, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। बातचीत की मेज़ पर छात्रों की आवाज़ है - अब देखना होगा कि सरकार उस आवाज़ को कितनी गंभीरता से सुनती है। हमें पोस्ट-डेटेड चेक नहीं चाहिए!"

X पोस्ट में लिखा था, "छात्र ऐसे आश्वासन नहीं चाहते जिनकी तारीख आज की नहीं, बल्कि भविष्य की हो। हमें वादों की तारीख नहीं, बल्कि मांगों के समाधान की तारीख चाहिए। अब सिर्फ़ आश्वासन देकर समय टालने का दौर खत्म होना चाहिए - छात्रों को तुरंत और ठोस फैसलों की ज़रूरत है।"छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री हमारी मांगें पूरी करेंगे... हम आठ सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल हैं।"

प्रतिनिधिमंडल के एक अन्य सदस्य ने ANI को बताया, "हम निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो कल के लिए हमारी तैयारियां तय हैं।"

5 जुलाई को 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिसमें उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। तब से, छात्र पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए चौबीसों घंटे विरोध-प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं।

उम्मीदवारों ने गड़बड़ियों की CBI जांच की भी मांग की है।दोनों पक्षों के बीच पिछली बैठक के बाद, मंत्री सोनू ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने नीतिगत सुधारों के लिए छात्रों और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेने के लिए एक खास ईमेल आईडी जारी की है।

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