रांची: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर अभ्यर्थियों से बातचीत का फैसला लिया है। सरकार ने संकेत दिया है कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ नए सिरे से वार्ता की जाएगी, ताकि लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान निकाला जा सके।
सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों की मुख्य मांग परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर है।
कानूनी सलाहकार के साथ बैठक में शामिल हो सकेंगे छात्र
छात्र संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने उन्हें बातचीत के दौरान कानूनी सलाहकार को साथ लाने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इससे बातचीत में कानूनी पहलुओं और परीक्षा नियमों को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकेगी। छात्र नेताओं का कहना है कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहते हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार उठ रहे सवालों से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी JPSC और JSSC से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वह छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
बातचीत से समाधान की उम्मीद
सरकार और छात्रों के बीच होने वाली आगामी बैठक को आंदोलन खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि वार्ता में किन मुद्दों पर सहमति बनती है।
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