बेंगलुरु। कर्नाटक में सरकारी बसों के किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने बस किराए में बढ़ोतरी को जनता पर आर्थिक बोझ डालने वाला फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इतिहास में किराए में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी गई। आर. अशोक ने इस फैसले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश से तत्काल इस्तीफे की मांग की है।
बस किराए में 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का दावा
आर. अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बस किराए में लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करके आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब भी किराया बढ़ाया जाता था, तो आमतौर पर एक या दो रुपये की वृद्धि होती थी, लेकिन इस बार किराए में असाधारण बढ़ोतरी की गई है।हालांकि, सरकार की ओर से घोषित वास्तविक बढ़ोतरी अलग-अलग परिवहन निगमों में भिन्न है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों का किराया औसतन 23 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) की बसों में लगभग 33 से 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। संशोधित किराए 5 नवंबर 2026 से लागू किए गए हैं।
परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग
भाजपा नेता आर. अशोक ने परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के बजाय उसका बोझ यात्रियों पर डाल रही है।अशोक ने कहा कि यदि परिवहन विभाग का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्री को लेनी चाहिए। उन्होंने परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार से किराया वृद्धि के फैसले की समीक्षा करने को कहा।भाजपा का आरोप है कि सरकार की आर्थिक नीतियों का असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच बस किराया बढ़ाना लोगों की परेशानी और बढ़ाएगा।
सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का बकाया होने का आरोप
आर. अशोक ने राज्य सरकार पर परिवहन निगमों का हजारों करोड़ रुपये बकाया रखने का आरोप भी लगाया। उनके अनुसार, सरकार को विभिन्न परिवहन निगमों को लगभग 5,650.95 करोड़ रुपये का भुगतान करना बाकी है।भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि जब सरकार परिवहन निगमों को समय पर भुगतान नहीं कर रही है, तो इसकी कीमत आम यात्रियों से क्यों वसूली जा रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय अव्यवस्था के कारण परिवहन निगम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अशोक ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग भी की है, ताकि जनता को वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल सके।
5 नवंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान
बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने 5 नवंबर को कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। पार्टी ने बस किराए के साथ दूध और दही की कीमतों में वृद्धि को भी विरोध का मुद्दा बनाया है।भाजपा नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी पहले ही परेशान है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन महंगा होने से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के मासिक खर्च में बढ़ोतरी होगी।पार्टी ने सरकार से किराया वृद्धि वापस लेने और परिवहन निगमों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
सरकार ने बताया किराया बढ़ाने का कारण
दूसरी ओर, कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने किराया बढ़ाने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवहन निगमों को बचाना है।परिवहन मंत्री के अनुसार, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के वेतन और अन्य परिचालन खर्चों में वृद्धि के कारण परिवहन सेवाओं का संचालन महंगा हो गया है।उन्होंने बताया कि मई 2025 के बाद डीजल की कीमत में 10.47 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते से जुड़े खर्च भी बढ़े हैं।सरकार का कहना है कि परिवहन निगमों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखने और बस सेवाओं का संचालन जारी रखने के लिए किराए में संशोधन आवश्यक था।
शक्ति योजना के बीच किराया वृद्धि पर सवाल
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी शक्ति योजना के तहत पात्र महिलाओं को सामान्य सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। सरकार के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 74.40 लाख महिलाएं मुफ्त यात्रा करती हैं।हालांकि, भाजपा का आरोप है कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पा रही है और इसका असर किराया देने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है।दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी और किराया संशोधन का उद्देश्य परिवहन निगमों को आर्थिक संकट से निकालना है।
आम यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर
कर्नाटक में सरकारी बसें लाखों लोगों के लिए दैनिक आवागमन का प्रमुख साधन हैं। बेंगलुरु सहित विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में कर्मचारी, विद्यार्थी और मजदूर बसों से सफर करते हैं।किराए में बढ़ोतरी के कारण नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों का मासिक परिवहन खर्च बढ़ सकता है। विशेष रूप से उन परिवारों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिनके कई सदस्य प्रतिदिन बसों से यात्रा करते हैं।फिलहाल बस किराए में बढ़ोतरी कर्नाटक की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। भाजपा ने इसे जनविरोधी फैसला बताते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाया है, जबकि कांग्रेस सरकार परिवहन निगमों की वित्तीय स्थिति का हवाला देकर फैसले को आवश्यक बता रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है।