'एक हाथ से गारंटी, दूसरे से वसूली', कर्नाटक में टैक्स बढ़ोतरी पर सियासत
कर्नाटक की आर्थिक स्थिति पर सवाल
मंगलुरु : 19 नवंबर 2026। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि राज्य को आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी योजनाओं को लागू करने के नाम पर जनता से अधिक टैक्स वसूल रही है और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। अशोक ने दावा किया कि सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं के कारण आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के बजाय सरकार विभिन्न माध्यमों से जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है।आर. अशोक ने बुधवार को मंगलुरु के सुरथकल में भाजपा के मंगलुरु उत्तर मंडल की ओर से आयोजित 'जन आंदोलन-नम्मा हक्किगागी नम्मा हेज्जे' पदयात्रा और जनसभा का उद्घाटन करने के बाद कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शासन व्यवस्था कमजोर हो गई है और विकास कार्यों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से कई वादे किए थे। इनमें महिलाओं, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता उपलब्ध कराने की योजनाएं शामिल थीं। लेकिन अब उन्हीं योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं डालना चाहिए। अशोक ने आरोप लगाया कि लगातार मूल्य वृद्धि के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है।आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता से गारंटी योजनाओं का वादा किया था, लेकिन अब इन्हें लागू करने के लिए लोगों से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध, परिवहन, बिजली, पानी और संपत्ति कर जैसी मदों में बढ़ोतरी से लोगों की दैनिक जरूरतों का खर्च बढ़ गया है।कर्नाटक में हाल के महीनों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। नवंबर की शुरुआत में राज्य सरकार ने नंदिनी दूध की कीमत में आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद दूध की कीमत 46 रुपये से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर हो गई।सार्वजनिक परिवहन के किराए में भी वृद्धि की गई है। बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम की बसों के किराए में लगभग 35 प्रतिशत और राज्य की अन्य परिवहन सेवाओं में करीब 23 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इन फैसलों को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
आर. अशोक ने कहा कि बस किराए में बढ़ोतरी का असर रोजाना काम पर जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर मुफ्त यात्रा जैसी योजनाओं का प्रचार करती है, जबकि दूसरी ओर परिवहन के बढ़ते खर्च का बोझ अन्य यात्रियों पर डाला जा रहा है।भाजपा ने 11 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में दूध और बस किराए की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और आर. अशोक सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। पार्टी ने सरकार से बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की थी।कर्नाटक सरकार की पांच प्रमुख गारंटी योजनाओं में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र परिवारों को बिजली संबंधी राहत, महिलाओं को आर्थिक सहायता, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं को बस यात्रा सुविधा और बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।वित्त वर्ष 2026-27 में इन पांच योजनाओं के लिए लगभग 51,286 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह राज्य के सार्वजनिक खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि इन योजनाओं पर होने वाला खर्च विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावित कर रहा है।
हालांकि, कांग्रेस सरकार का कहना है कि गारंटी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लागू की गई हैं। सरकार ने बस किराए में वृद्धि के संबंध में सार्वजनिक परिवहन निगमों के बढ़ते परिचालन खर्च और घाटे का हवाला दिया है।राज्य के परिवहन मंत्री बायरती सुरेश के अनुसार, चार परिवहन निगमों की वार्षिक आय लगभग 14 हजार करोड़ रुपये है, जबकि खर्च 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि किराए में वृद्धि का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि निगमों के वित्तीय घाटे को कम करना है।इस बीच कर्नाटक की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व घाटा लगभग 22,957 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा करीब 97,448 करोड़ रुपये अनुमानित है। विपक्ष इन आंकड़ों को आर्थिक दबाव का संकेत बता रहा है। हालांकि, राजकोषीय घाटा या उधारी बढ़ने का अर्थ अपने आप राज्य का दिवालिया होना नहीं है। इसके लिए ऋण चुकाने की क्षमता, राजस्व और अन्य वित्तीय संकेतकों का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है।सुरथकल की जनसभा में आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार के अन्य फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा शासनकाल में लागू किए गए गोहत्या विरोधी कानून में बदलाव और धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने से संबंधित प्रयासों की आलोचना की।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक निर्णयों को प्राथमिकता दे रही है। अशोक ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की प्रशासनिक कार्यशैली की भी आलोचना की।कार्यक्रम में भाजपा विधायक डॉ. भरत शेट्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में पात्र परिवारों को जमीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार ने पांच हजार परिवारों को स्वामित्व दस्तावेज दिए थे।दक्षिण कन्नड़ से भाजपा सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने भी कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यभर में लोगों की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन चलाएगी।आर. अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने शेष कार्यकाल में जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों और करों से आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं।