भुवनेश्वर। ओडिशा में जल सुरक्षा, कृषि उत्पादकता और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बलांगीर, नुआपाड़ा और कालाहांडी जिलों से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 5,098 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता बढ़ाने का है।

इन परियोजनाओं से राज्य के पश्चिमी हिस्से के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। खासकर कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों को सिंचाई और जल प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। वहीं, ऊर्जा भंडारण से जुड़ी पहल भविष्य में बिजली आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाने में मददगार हो सकती है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद बलांगीर जिले के टिटिलागढ़ ब्लॉक में इंद्रा/सुंदर नदी पर इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस परियोजना पर 99.99 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नुआपाड़ा और कालाहांडी जिलों से जुड़ी अन्य दो परियोजनाएं भी इस निवेश योजना का हिस्सा हैं।

बलांगीर में इंद्रा/सुंदर नदी पर बनेगा जल भंडारण ढांचा

कैबिनेट ने बलांगीर जिले के टिटिलागढ़ ब्लॉक में पथरला गांव के पास इंद्रा/सुंदर नदी पर इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए टेंडर को मंजूरी दी है।

इंद्रा/सुंदर नदी तेल नदी की सहायक नदी है। इस पर बनने वाली जल भंडारण संरचना का उद्देश्य नदी के बहाव के बीच पानी को संग्रहित करना और जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करना है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 99.99 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। परियोजना को पूरा करने के लिए 30 कैलेंडर महीनों की समयसीमा तय की गई है।

इस संरचना के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से कृषि गतिविधियों के लिए पानी की व्यवस्था मजबूत करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद

ओडिशा के पश्चिमी जिलों में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होना किसानों की सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है। बारिश पर निर्भरता के कारण कई बार किसानों को सिंचाई संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में नदी पर जल भंडारण संरचना का निर्माण स्थानीय जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद कर सकता है।

इन-स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर के जरिए नदी के पानी को रोककर संग्रहित करने की व्यवस्था विकसित की जाती है। इससे पानी की उपलब्धता को मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है।

हालांकि, इस परियोजना से कितने गांवों और कितने किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, इसका विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।

तीन जिलों में 5,098 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

ओडिशा कैबिनेट ने बलांगीर, नुआपाड़ा और कालाहांडी जिलों से संबंधित कुल तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 5,098 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

इन परियोजनाओं को तीन प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

जल सुरक्षा: नदी और अन्य जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाना।

कृषि और सिंचाई: किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना।

ऊर्जा भंडारण: नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता विकसित करना, ताकि जरूरत के समय बिजली की उपलब्धता बेहतर बनाई जा सके।

इन पहलों से पश्चिमी ओडिशा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद है।

नुआपाड़ा और कालाहांडी में भी ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट की मंजूरी वाली तीन परियोजनाओं में जल प्रबंधन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने से जुड़ी पहल भी शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, इनसे बिजली उत्पादन मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे में ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है।

जब बिजली उत्पादन अधिक होता है, तब अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है और जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

नुआपाड़ा और कालाहांडी से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भविष्य में बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनाने में सहायता मिल सकती है।

पश्चिमी ओडिशा के विकास पर सरकार का फोकस

बलांगीर, नुआपाड़ा और कालाहांडी जैसे जिले कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में जल प्रबंधन और ऊर्जा सुविधाओं का विस्तार स्थानीय विकास के लिए अहम माना जाता है।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार होने से कृषि के साथ-साथ उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

सरकार की इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

30 महीने में पूरी होगी बलांगीर की परियोजना

बलांगीर की इंद्रा/सुंदर नदी परियोजना के लिए 30 कैलेंडर महीनों की समयसीमा निर्धारित की गई है। कैबिनेट से टेंडर को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

अब परियोजना के निर्धारित समय में पूरा होने और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान रहेगा।

जल भंडारण संरचना बनने के बाद स्थानीय स्तर पर पानी के बेहतर प्रबंधन की संभावनाएं विकसित होंगी। इससे कृषि और अन्य जरूरतों के लिए जल उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

जल, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को एक साथ मजबूत करने की पहल

ओडिशा सरकार की ओर से मंजूर की गई तीनों परियोजनाएं राज्य के विकास के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जल सुरक्षा, कृषि और ऊर्जा से जुड़ी हैं।

5,098 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के जरिए सरकार पश्चिमी ओडिशा में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है। बलांगीर में नदी पर जल भंडारण संरचना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि नुआपाड़ा और कालाहांडी की परियोजनाएं ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

अब इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण की समयसीमा और स्थानीय लोगों तक इनके लाभ पहुंचने पर नजर रहेगी। यदि योजनाएं तय लक्ष्य के अनुसार पूरी होती हैं तो पश्चिमी ओडिशा में जल प्रबंधन, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिल सकती है।

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