चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने DMK के पूर्व विधायक C.M.P. एझिलारसन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कांचीपुरम कलेक्टर के निजी सहायक (PA) को धमकाने के मामले को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि एक विधायक सरकारी अधिकारियों को धमका नहीं सकता और न ही ऐसे डरा-धमकाकर उनसे अपनी बात मनवा सकता है।
जस्टिस V. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि ऐसा व्यवहार असंवैधानिक है; यह अधिकारियों को उनके सरकारी कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के बराबर है। जज ने कहा कि एक विधायक की भूमिका विधानसभा के भीतर होती है, और वह सरकारी अधिकारियों को धमकाने के स्तर तक नहीं जा सकती। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाने के लिए शिकायतकर्ता की, और उनका समर्थन करने वाले अन्य चश्मदीदों की भी सराहना की।
जज ने स्पष्ट किया कि उनकी ये टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया (prima facie) उपलब्ध सामग्री के आधार पर हैं और इनका उद्देश्य केवल इस याचिका को खारिज करना है। याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई का फैसला पूरी सुनवाई (trial) के बाद ही हो सकता है।
कांचीपुरम पुलिस ने DMK के पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कांचीपुरम कलेक्टर के निजी सहायक को भद्दी गालियां दीं और उन्हें धमकाया। यह घटना 2019 में देवराजस्वामी मंदिर में 'अथी वरदार' उत्सव के लिए टोकन बांटने के दौरान हुई थी, जिससे पूर्व विधायक नाराज थे।