चेन्नई: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक गुरुवार को सचिवालय में होने वाली है। बैठक में कुछ मुद्दों पर प्रशासनिक निर्णय लेने के अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) नीति और औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय हो रही है जब तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मानसून तेज हो रहा है और बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
टीएनईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीएनआईई को बताया कि बीईएसएस नीति का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को संग्रहीत करने और आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपूर्ति करने की सुविधाओं को बढ़ावा देना है। ये सुविधाएं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं।
यह नीति निजी कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग की मदद से तैयार की गई थी। गुजरात और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों द्वारा अपनाई गई समान नीतियों का अध्ययन करने के बाद उपयोगिता ने पिछले पांच महीनों में मसौदे में कई बदलाव किए हैं।
हालाँकि उपयोगिता ने नीति को कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया है, लेकिन इसकी मंजूरी की पुष्टि होना अभी बाकी है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति और इसके कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए सौर और पवन ऊर्जा डेवलपर्स के साथ कई बैठकें की गई हैं। उन्होंने कहा कि नीति लागू होने के बाद नई पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा।