चेन्नई: राज्य सरकार ने जनवरी 2027 से दिसंबर 2028 तक दो साल के लिए मल्टी-कैमरा सिस्टम का उपयोग करके विधानसभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड और प्रसारित करने के लिए एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

डीआईपीआर द्वारा मंगलवार को जारी निविदा दस्तावेज के अनुसार, चयनित एजेंसी पूरी कार्यवाही को रिकॉर्ड करेगी, फुटेज को संपादित करेगी और टीवी चैनलों पर तत्काल प्रसारण के लिए अंतिम वीडियो सौंपेगी।

कार्यवाही के सीधे प्रसारण की मांग जनवरी 2022 में पूरी हुई, जब द्रमुक सरकार ने प्रत्येक सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल और कार्यवाही का प्रसारण शुरू किया।

टीवीके सरकार के सत्ता संभालने के बाद, पूरी विधानसभा कार्यवाही का डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाने लगा। हालाँकि, आधिकारिक आदेश जारी होने से पहले अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर द्वारा हटाए जाने के आदेश वाली टिप्पणियों के प्रसारित होने के बाद प्रसारण की आलोचना हुई।

 

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