थाने के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत, तमिलनाडु में ई-सीएसआर सेवा शुरू
DGP ने किया बड़ा ऐलान
चेन्नई। तमिलनाडु पुलिस ने आम नागरिकों की शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बुधवार, 18 नवंबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर (e-CSR) सुविधा शुरू की है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से नागरिक बिना पुलिस स्टेशन जाए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे और तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) डॉ. महेश कुमार अग्रवाल ने चेन्नई स्थित पुलिस मुख्यालय में इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस हिरासत में हिंसा और मौतों की घटनाओं को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। डीजीपी ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस हिरासत में हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है।पिछले छह महीनों में राज्य में पुलिस हिरासत से जुड़ी आठ मौतों की खबरों के बीच डीजीपी का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने हाल ही में मदुरै जिले के एक पुलिस स्टेशन में हुई मौत के मामले में जांच की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाग निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
घर बैठे ऑनलाइन दर्ज होगी पुलिस शिकायत
तमिलनाडु पुलिस की नई ई-सीएसआर सुविधा के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें तमिलनाडु पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।वेबसाइट पर 'Register Complaint / e-CSR' विकल्प का चयन करके शिकायत दर्ज की जा सकती है।शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद संबंधित व्यक्ति को एक विशिष्ट ई-सीएसआर नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्राप्त होगी। यह जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।इसके बाद शिकायत संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी, जहां आवश्यक जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।यदि शिकायत में संबंधित पुलिस स्टेशन का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसे जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी के पास भेजा जाएगा। वह अधिकारी शिकायत को उचित पुलिस स्टेशन तक पहुंचाएगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना और नागरिकों को अनावश्यक रूप से पुलिस स्टेशन जाने से राहत देना है।
तीन दिन में दस्तावेज, 14 दिन में निपटारे का लक्ष्य
नई ई-सीएसआर व्यवस्था के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित नागरिक को आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है।इसके लिए शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से संबंधित पुलिस स्टेशन और आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।इसके बाद पुलिस शिकायत की प्रकृति के अनुसार प्रारंभिक जांच करेगी। आवश्यकता होने पर नियमित सीएसआर दर्ज किया जाएगा या संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।डीजीपी ने बताया कि ई-सीएसआर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निपटारा दो सप्ताह के भीतर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिला पुलिस अधीक्षक हर महीने इन शिकायतों की समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी विशेष डैशबोर्ड के माध्यम से शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी कर सकेंगे।
हिरासत में हिंसा पर शून्य सहिष्णुता की नीति
डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस हिरासत में हिंसा और मौतों से जुड़े मामलों पर कहा कि विभाग इस प्रकार की घटनाओं को लेकर बेहद गंभीर है।उन्होंने स्पष्ट किया कि हिरासत में हिंसा के प्रति पुलिस की नीति शून्य सहिष्णुता की है।मदुरै के चेक्कनुरानी पुलिस स्टेशन में हाल ही में लॉरी चालक बालकृष्णन की मौत के मामले पर उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे।इसके अलावा मामले की जांच क्राइम ब्रांच-क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CB-CID) को सौंप दी गई।डीजीपी ने कहा कि जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। घटना को लेकर न्यायिक और आपराधिक जांच की प्रक्रिया जारी है।
हर पुलिस स्टेशन में छह सीसीटीवी कैमरे
डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस स्टेशनों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।उनके अनुसार, राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में छह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।इन कैमरों के माध्यम से पुलिस स्टेशन के भीतर होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जाती है। विशेष रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्तियों से संबंधित स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था महत्वपूर्ण है।डीजीपी ने कहा कि पुलिस स्टेशन आने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता हो या आरोपी, अधिकतम समय तक उसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहनी चाहिए।इससे पुलिस स्टेशन में होने वाली घटनाओं के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने और विवाद की स्थिति में तथ्यों की जांच करने में मदद मिल सकती है।
ऑनलाइन एफआईआर सुविधा का भी होगा विस्ता
तमिलनाडु पुलिस ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की हैडीजीपी ने बताया कि एक महीने पहले शुरू की गई ई-एफआईआर सुविधा को अब अधिक अपराध श्रेणियों तक विस्तारित करने की तैयारी है।फिलहाल एक लाख रुपये से अधिक की आर्थिक हानि वाले साइबर अपराधों के लिए ई-एफआईआर व्यवस्था शुरू की गई है।अगले दो से तीन सप्ताह के भीतर मोबाइल फोन छीनने, मोबाइल चोरी और दोपहिया वाहन चोरी के मामलों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने की योजना है।इससे नागरिकों को निर्धारित श्रेणियों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा मिल सकेगी।हालांकि ई-सीएसआर और ई-एफआईआर अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। ई-सीएसआर के माध्यम से शिकायत की इलेक्ट्रॉनिक पावती मिलती है, जबकि एफआईआर संज्ञेय अपराध की औपचारिक पुलिस रिपोर्ट होती है।
नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी
डीजीपी ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी भी दी।उनके अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।इसके अलावा गांजा जब्ती में 25 प्रतिशत और गिरफ्तारियों में 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।मादक पदार्थों से जुड़े आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करने की कार्रवाई में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं प्रतिबंधित दवाओं और गोलियों की जब्ती में 134 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।राज्य सरकार ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर विशेष कार्रवाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को भी मंजूरी दी है।
शिकायतों की निगरानी से बढ़ेगी जवाबदेही
तमिलनाडु पुलिस की ई-सीएसआर पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक की शिकायत बिना दर्ज किए वापस न की जाए।नई व्यवस्था से शिकायतों की डिजिटल निगरानी संभव होगी और संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने में सहायता मिलेगी।महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था भी की गई है।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ई-सीएसआर सुविधा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए नहीं है। तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर नागरिक 100 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 1091 हेल्पलाइन भी उपलब्ध है।डीजीपी ने कहा कि नई तकनीक और निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास जारी रहेगा।