Hamirpur. हमीरपुर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मुद्दे में अलग-अलग व्यक्ति और संस्थाएं अपने-अपने हिसाब से और अपने-अपने ज्ञान के अनुसार बयान दे रहे हैं। पहली नवंबर, 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तो उसमें हरियाणा एक अलग राज्य बना था और पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में शामिल हुए। संसदीय निर्णय के अनुसार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में परिसंपत्तियां और देनदारियां को जितनी आबादी हरियाणा में गई उतने प्रतिशत हरियाणा को दिया गया और जितनी पंजाब में गई उतनी पंजाब को मिलीं, क्योंकि हिमाचल में 7.19 प्रतिशत आबादी शामिल हुई थी तो परिसंपत्तियां और देनदारियां में हिमाचल के हिस्से 7.19 प्रतिशत आए।


पुर्नगठन के बाद जब भाखड़ा बांध व अन्य जल शक्ति परियोजनाओं के हिस्से के बंटवारे के बारे में तीनों प्रदेशों की बैठक हुई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई प्रतिनिधि भेजा ही नहीं और हिमाचल को हिस्सा मिला ही नहीं। साल 1990 में शांता कुमार के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार बनी तो यह मामला केंद्र के साथ उठाया गया। साल 1994 में शांता कुमार हमारे नेता थे और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तब हमनें हिमाचल से दिल्ली तक हिमाचल प्रदेश के चुने हुए सांसदों, विधायकों, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की एक अधिकार यात्रा’ निकाली। वर्ष 1998 में भाजपा और हिविकां की गठबंधन की सरकार मेरे नेतृत्व में बनी। साल 2007 में फिर हमारी सरकार बनी, तो हमने मामले को फिर से तेजी के साथ फॉलोअप किया। अंतत: सितंबर 2011 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आ गया तथा 7.19 प्रतिशत बकाया का भुगतान करने के भी बीबीएमबी में प्रयास शुरू कर दिया।
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