नई दिल्ली: केरल हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय परिसरों में विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है, उन्हें राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे तरीकों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्रों के खिलाफ संस्थान अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें निष्कासन भी शामिल हो सकता है।
यह मामला केरल के कालडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के 16 निलंबित विद्यार्थियों से जुड़ा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत इन छात्रों को 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अब छात्रों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
यूनिवर्सिटी में 18 मांगों को लेकर हुआ था प्रदर्शन
मामले की शुरुआत 13 अगस्त को हुई, जब विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक के दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े विद्यार्थियों ने परिसर में विरोध जताया। उनकी मांगों में कैंपस की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना, पानी की समस्या दूर करना और शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्तियां करना शामिल था। छात्र कुल 18 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया। इसमें प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार का दृश्य दिखाया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे कुलपति सीजा थॉमस के प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के रूप में देखा। हालांकि, विद्यार्थियों का कहना था कि यह नाटक थिएटर विभाग में खराब उपकरणों की समस्या के विरोध में था।
कुलपति ने आरोप लगाया कि सिंडिकेट की बैठक के बाद जब वह परिसर से बाहर जा रही थीं, तब 18 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोका और धक्का दिया। उन्होंने बाल खींचने और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। घटना के बाद पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और चार SFI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
16 विद्यार्थियों को सितंबर में किया गया निलंबित
विवाद के बाद विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने 22 अगस्त को मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया। इसके बाद 1 सितंबर को 16 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया गया। इन छात्रों में सोशल वर्क, फाइन आर्ट्स, एमए, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और पीएचडी के विद्यार्थी शामिल थे। निलंबन के साथ ही उनके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। उन्हें केवल जांच समिति की ओर से निर्धारित तारीखों पर सुनवाई के लिए आने की अनुमति थी।
छात्रों ने 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस कार्रवाई को चुनौती दी। उनका कहना था कि निलंबन के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और वे नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि उपस्थिति कम होने के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि परिसर में आने से रोक विश्वविद्यालय ने ही लगाई थी।
यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की पात्रता पर उठाए सवाल
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अदालत में छात्रों की परीक्षा में शामिल होने की मांग का विरोध किया। उसका कहना था कि विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की हैं। इनमें न्यूनतम उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन में पास होना शामिल है।
प्रशासन के मुताबिक, छात्रों ने तय समय में परीक्षा के लिए पंजीकरण भी नहीं कराया था। उपस्थिति में छूट पाने के लिए जरूरी आवेदन और दस्तावेज जमा करने के साथ संबंधित विभाग प्रमुखों या केंद्र निदेशकों की सिफारिश भी आवश्यक थी। विश्वविद्यालय का दावा था कि विद्यार्थियों ने इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए विश्वविद्यालय को उनकी परीक्षा फीस स्वीकार करने और उन्हें 4 नवंबर से होने वाली परीक्षाओं में बैठने देने का निर्देश दिया था। यह अनुमति मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक के लिए थी।
डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश क्यों पलटा?
3 नवंबर को जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि विद्यार्थियों की याचिका में परीक्षा के लिए जरूरी पात्रता साबित करने वाली पर्याप्त जानकारी और दस…
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