ओमान के पास जहाज पर हमला ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं शर्तें

नई दिल्ली : ओमान के तट के पास एक और जहाज पर हमले की खबर ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। इसी बीच ईरान की ओर से जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखे जाने की खबर ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया के तेल और गैस कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, कच्चे तेल की कीमतों, समुद्री बीमा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है।

ओमान के तट के पास जहाज पर हुआ नया हमला ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में पहले से ही सैन्य और राजनीतिक तनाव चरम पर है। जहाजों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर कितना पड़ सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। इसके एक तरफ ईरान है, जबकि दूसरी ओर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का क्षेत्र आता है। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है।

फारस की खाड़ी के आसपास दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश स्थित हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से निकलने वाला ऊर्जा निर्यात बड़े पैमाने पर समुद्री रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। यही वजह है कि होर्मुज में तनाव बढ़ने पर केवल पश्चिम एशिया ही प्रभावित नहीं होता। एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऊर्जा कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

जहाज पर हमले ने बढ़ाई चिंता

ओमान के तट के पास एक और जहाज को निशाना बनाए जाने की खबर ने समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। क्षेत्र में जहाजों पर हमले या संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आने से शिपिंग कंपनियों को अपने मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।

किसी जहाज पर हमला होने के बाद सबसे बड़ा सवाल उसकी सुरक्षा के साथ-साथ यह होता है कि क्या दूसरे जहाज उसी मार्ग से सामान्य रूप से गुजरना जारी रखेंगे।

अगर शिपिंग कंपनियों को जोखिम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन लंबे समुद्री मार्ग का मतलब अधिक ईंधन खर्च, ज्यादा समय और ऊंची परिवहन लागत होता है।

ईरान की शर्तों से क्यों बढ़ा तनाव?

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान का रुख इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को लेकर लंबे समय से बेहद संवेदनशील रहा है। अगर तेहरान जलडमरूमध्य को खोलने या जहाजों की आवाजाही सामान्य करने के लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखता है, तो इसका अर्थ यह है कि समुद्री मार्ग का मुद्दा केवल व्यापारिक नहीं बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक बातचीत का हिस्सा बन चुका है। ईरान की ओर से रखी गई शर्तों का संबंध सैन्य गतिविधियों, प्रतिबंधों, सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय तनाव कम करने जैसे मुद्दों से हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी समझौते तक पहुंचना आसान नहीं होगा।

अमेरिका के सामने चुनौती

अमेरिका के सामने एक तरफ क्षेत्र में अपने सहयोगियों की सुरक्षा का सवाल है और दूसरी तरफ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने की चुनौती। अमेरिका के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से गुजरने वाले ऊर्जा मार्ग में किसी बड़ी बाधा का असर दुनिया भर में पड़ सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है और समुद्री मार्ग खुलता है, तो वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं, तो तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है।

तेल की कीमतों पर सीधा असर

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव का सबसे तेज असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिलता है। तेल बाजार में कीमतें केवल वास्तविक आपूर्ति के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य में आपूर्ति बाधित होने की आशंका पर भी प्रतिक्रिया देती हैं। अगर बाजार को लगता है कि खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। तेल महंगा होने पर पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और औद्योगिक ईंधन की लागत बढ़ सकती है। इसके बाद परिवहन और उत्पादन लागत भी बढ़ती है। यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तनाव को भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए गंभीरता से देखा जाता है।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। इसलिए वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति बाधित होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का तेल आयात बिल बढ़ सकता है। तेल आयात बिल बढ़ने से देश के व्यापार संतुलन और चालू खाते पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही रुपये की विनिमय दर पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। हालांकि भारत के पास अलग-अलग देशों से तेल खरीदने के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक कीमत बढ़ने की स्थिति में किसी भी स्रोत से खरीदा गया तेल महंगा हो सकता है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली तेजी का असर घरेलू ईंधन बाजार पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ईंधन महंगा होने पर परिवहन लागत बढ़ती है। ट्रक, बस, टैक्सी, कृषि मशीनरी और औद्योगिक वाहनों की लागत बढ़ने से कई वस्तुओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इस तरह पश्चिम एशिया में शुरू हुआ समुद्री संकट भारत में महंगाई के रूप में दिखाई दे सकता है।

खाद्य महंगाई का भी खतरा

डीजल और परिवहन लागत बढ़ने का असर खाद्य वस्तुओं पर भी पड़ सकता है। खेत से मंडी और मंडी से बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में परिवहन की जरूरत होती है। अगर ईंधन महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ सकती है। इससे सब्जियां, फल, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बन सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि तेल कीमतों में कितनी तेजी आती है और वह कितने समय तक बनी रहती है।

विमानन क्षेत्र पर भी असर

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर एविएशन सेक्टर पर भी पड़ सकता है। एयरलाइनों की लागत में विमान ईंधन की बड़ी भूमिका होती है। अगर ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो एयरलाइनों के परिचालन खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसका असर टिकट की कीमतों और एयरलाइन कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है। लंबे समय तक समुद्री मार्गों में व्यवधान रहने पर वैश्विक लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ सकती है।

समुद्री बीमा महंगा होने की आशंका

जहाजों पर हमले बढ़ने से समुद्री बीमा कंपनियां जोखिम को ज्यादा मान सकती हैं। इससे युद्ध जोखिम बीमा और अन्य समुद्री बीमा की लागत बढ़ सकती है। शिपिंग कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को माल ढुलाई की कीमतों में शामिल कर सकती हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत बढ़ेगी। अगर जहाजों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता है, तो बीमा के साथ-साथ ईंधन और समय की लागत भी बढ़ सकती है।

सप्लाई चेन पर दबाव

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उत्पाद के निर्माण के लिए कई देशों से कच्चा माल और पुर्जे आते हैं। इसलिए समुद्री मार्गों में थोड़ी सी भी बाधा कई उद्योगों तक पहुंच सकती है। अगर जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो डिलीवरी में देरी हो सकती है। इससे कंपनियों को अतिरिक्त स्टॉक रखने की जरूरत पड़ सकती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन की समस्या उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।

ईरान की रणनीति क्या हो सकती है?

ईरान लंबे समय से होर्मुज जलडमरूमध्य को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में देखता रहा है। जलडमरूमध्य के आसपास उसकी भौगोलिक स्थिति उसे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव देती है। ईरान अगर जलमार्ग को लेकर अमेरिका पर दबाव बनाता है, तो उसका उद्देश्य केवल समुद्री आवाजाही को प्रभावित करना नहीं हो सकता। इसके पीछे व्यापक राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य भी हो सकते हैं। अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान अपनी बातचीत की स्थिति मजबूत करने के लिए समुद्री मार्ग को एक रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

क्या होर्मुज पूरी तरह बंद हो सकता है?

होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद करना किसी भी पक्ष के लिए बेहद गंभीर कदम होगा। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ सकता है। इसी वजह से पूर्ण बंदी की बजाय सीमित या नियंत्रित आवाजाही, सुरक्षा जांच और सैन्य जोखिम जैसी परिस्थितियां ज्यादा संभावित मानी जाती हैं। फिर भी अगर तनाव बहुत बढ़ता है तो केवल बंद होने की आशंका ही बाजारों में अस्थिरता पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

खाड़ी देशों की चिंता

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और इराक जैसे देशों के लिए होर्मुज की स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। इन देशों की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा निर्यात की बड़ी भूमिका है। अगर समुद्री मार्ग असुरक्षित होता है तो इन देशों को अपने निर्यात मार्गों और उत्पादन व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। कुछ देशों के पास वैकल्पिक पाइपलाइन या अन्य निर्यात मार्ग मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्षमता होर्मुज से गुजरने वाले पूरे व्यापार को तुरंत प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा

तेल की कीमतों में बड़ी तेजी वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। ऊर्जा महंगी होने से कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकते हैं। इससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत के लिए रूस से तेल का महत्व

भारत ने पिछले वर्षों में रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है। रूस से मिलने वाला प्रतिस्पर्धी मूल्य वाला तेल भारतीय रिफाइनिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया में समुद्री तनाव बढ़ने की स्थिति में भारत को केवल रूसी तेल की उपलब्धता ही नहीं बल्कि उसे भारत तक पहुंचाने की लागत और मार्ग की सुरक्षा पर भी नजर रखनी होगी।

भारत की रणनीतिक चुनौती

भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना है। भारत को एक तरफ पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखने हैं, वहीं रूस से ऊर्जा खरीद भी जारी रखनी है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में नई दिल्ली को बेहद सावधानी से अपनी विदेश और ऊर्जा नीति आगे बढ़ानी होगी।

क्या तेल के दूसरे स्रोत मदद कर सकते हैं?

भारत के पास मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, रूस, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से तेल खरीदने के विकल्प हैं। इससे भारत को किसी एक मार्ग या एक देश पर पूरी तरह निर्भर होने से बचने में मदद मिलती है। लेकिन वैश्विक तेल बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दुनिया के किसी बड़े तेल आपूर्ति मार्ग में व्यवधान आता है, तो इसका असर वैश्विक कीमतों पर पड़ सकता है।

रणनीतिक भंडार की भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रणनीतिक भंडार का उद्देश्य अचानक आपूर्ति संकट के दौरान सीमित अवधि के लिए देश की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो सरकार रणनीतिक भंडार और आयात स्रोतों की स्थिति पर नजर रख सकती है। लंबी अवधि में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए तेल आयात पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण?

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भारत की तेल निर्भरता को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल परिवहन, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। इसलिए ऊर्जा परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से होगा।