New Delhi नई दिल्ली : रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी की चिंता करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की एक बचत योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप बिना किसी बाजार जोखिम के हर महीने या हर तीन महीने में तय इनकम चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) एक बेहतर विकल्प हो सकती है।सरकार की इस योजना में निवेश करने वाले बुजुर्गों को सुरक्षित रिटर्न के साथ नियमित ब्याज मिलता है। खास बात यह है कि इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज हर तीन महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
SCSS पर मिल रहा 8.2% सालाना ब्याज
सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका फायदा सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को मिलेगा।फिलहाल SCSS पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज दरों में से एक है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित आमदनी के लिए बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक इस योजना को पसंद करते हैं।
हर तीन महीने में मिलेंगे 50 हजार रुपये
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस योजना से हर तिमाही 50 हजार रुपये ब्याज के रूप में पाना चाहता है, तो उसे करीब 24.40 लाख रुपये का निवेश करना होगा।गणना के अनुसार, 50 हजार रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से सालाना 2 लाख रुपये ब्याज की जरूरत होगी। मौजूदा 8.2 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर करीब 24.40 लाख रुपये जमा करने पर यह इनकम हासिल की जा सकती है।हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना होगा कि ब्याज से होने वाली आय पर इनकम टैक्स नियमों के अनुसार टैक्स लागू हो सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है योजना
सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम खास तौर पर रिटायर हो चुके लोगों के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाते हुए नियमित और सुरक्षित आय का विकल्प देना है।इस योजना में निवेश करने वाले लोगों को सरकार द्वारा तय ब्याज दर के आधार पर रिटर्न मिलता है। इसमें शेयर बाजार जैसी अस्थिरता का खतरा नहीं होता, इसलिए यह कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में शामिल है।
सुरक्षित भविष्य के लिए उपयोगी विकल्प
जानकारों के अनुसार, जिन वरिष्ठ नागरिकों को नियमित खर्चों के लिए तय आय की जरूरत होती है, उनके लिए SCSS एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अपनी जरूरत, टैक्स नियम और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहने वाले लोगों के लिए यह सरकारी योजना लंबे समय से एक भरोसेमंद विकल्प बनी हुई है।