जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा यह घोषणा करने के दो दिन बाद कि उन्होंने अपनी कथित नजरबंदी को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की लेह पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की है, उनके वकील ने गुरुवार को कहा कि अदालत ने बुधवार को इस मामले की व्यापक सुनवाई की थी। मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वांगचुक के वकील वीके तन्खा ने एक्स पर लिखा, "वांगचुक को 11 नवंबर को बीएनएसएस की धारा 163 का उपयोग करके हिरासत में ले लिया गया और घर में नजरबंद कर दिया गया।"
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की लेह पीठ ने बुधवार को आभासी कार्यवाही के माध्यम से उनकी दलीलों को बड़े पैमाने पर सुना था, जिसे उन्होंने "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" घर की गिरफ्तारी कहा था। तन्खा ने कहा, ''राज्य ने पेश नहीं होने का फैसला किया है।'' उन्होंने कहा कि मामला गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वांगचुक ने गुरुवार सुबह एक पोस्ट में वकील वीके तन्खा और बहुली शर्मा को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
इस महीने की शुरुआत में, लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे उन्हें "किसी भी गतिविधि में शामिल होने, किसी भी अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा का आयोजन करने या भाग लेने" से रोक दिया गया था।
इसके बाद, कार्यकर्ता ने दावा किया कि उसे घर में नजरबंद कर दिया गया है। बाद में वांगचुक ने केंद्रीय गृह मंत्री, लद्दाख के उपराज्यपाल और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि इस आदेश ने उनके "आंदोलन और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार" को प्रभावी ढंग से कम कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि "शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया एक मौलिक अधिकार है"।
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