मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने को लेकर BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला और हैरानी जताई कि क्या पार्टी जानबूझकर इसे तब तक टाल रही है जब तक केंद्र शासित प्रदेश में उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। अब्दुल्ला ने कहा कि “सही समय” पर राज्य का दर्जा देने का बार-बार किया गया वादा अब बेमतलब हो गया है। पुंछ जिले के मेंढर टाउनशिप में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “अगर आपकी इच्छा है कि जब तक जम्मू-कश्मीर में BJP का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, तब तक राज्य का दर्जा बहाल न किया जाए, तो इसे खुलकर कहें। लोगों को साफ-साफ बताएं ताकि उन्हें कोई गलतफहमी न रहे और हमें बार-बार बेइज्जत न किया जाए।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को सत्ता में आए दो साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसका वादा उसने डिलिमिटेशन और विधानसभा चुनाव के बाद किया था। “दो साल और एक महीने इंतज़ार करने के बाद भी, हम यह पूछने पर मजबूर हैं: हमारा राज्य कहाँ चला गया? राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी क्यों हो रही है?” उन्होंने पूछा। केंद्र की “सही समय” की डेडलाइन पर, अब्दुल्ला ने कहा, “इसे मापने का आपके पास क्या पैमाना है? आप यह तय करने के लिए किस तरह का पैमाना इस्तेमाल करेंगे कि आखिरकार हमारे राज्य का दर्जा बहाल करने का समय आ गया है?” उन्होंने केंद्र सरकार पर लगातार देरी को सही ठहराने के लिए सुरक्षा घटनाओं का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, जबकि चुनी हुई सरकार का पुलिस या कानून-व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है।
अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और पिछले दो सालों में कुलगाम, रियासी और किश्तवाड़ में हुई कई आतंकी घटनाओं का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनी हुई सरकार को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के इलाकों में नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “पुलिस या कानून-व्यवस्था पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी हमें बताया जाता है कि पहलगाम हमले की वजह से, शायद अब राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जा सकता। कुलगाम में कोई घटना होती है, और वही वजह बताई जाती है। रियासी या किश्तवाड़ में कोई हमला होता है, और फिर वही तर्क दिया जाता है।” उन्होंने कहा, “आप हमें उन मामलों के लिए कैसे ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? हमें जो ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं, हमने उनमें अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी की हैं। दूसरों की नाकामियों का खामियाजा जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्यों भुगतना पड़े? यह कैसा इंसाफ़ है?”
अब्दुल्ला ने केंद्र को चुनौती दी कि वह उनकी सरकार का आकलन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, शिक्षा और गवर्नेंस के आधार पर करे, न कि लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रोटोकॉल में अंतर की ओर इशारा करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस का दर्जा एक जैसा होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री और MLA राज्यों के अपने समकक्षों से नीचे हैं। उन्होंने कहा, “आप चीफ सेक्रेटरी को कमज़ोर नहीं करना चाहते या चीफ जस्टिस को कमज़ोर नहीं करना चाहते। आप लोगों की चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को बेइज्जत करना चाहते हैं।”
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