देहरादून: उत्तराखंड में मजदूरों और विभिन्न श्रमिक संगठनों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के आह्वान पर हजारों श्रमिकों ने सचिवालय के बाहर तीन दिवसीय महापड़ाव शुरू किया। प्रदर्शन में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माताएं और ठेका मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हुए।

प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड से सचिवालय की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद मजदूर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।

श्रमिक संगठनों ने प्रदेश में न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह करने, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने तथा ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग उठाई। इसके अलावा केंद्र की चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, महंगाई नियंत्रित करने और स्मार्ट मीटर के नाम पर आर्थिक बोझ डालने की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी की गई।

प्रदर्शनकारियों ने ईपीएफ, ईएसआई और श्रमिक कल्याण से जुड़े सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व देने तथा वर्षों से बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की भी मांग की।

इस दौरान सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग के सचिवों से मुलाकात कर समस्याएं रखीं। संगठन के राष्ट्रीय सचिव केएन उमेश ने कहा कि मजदूरों को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित और समयबद्ध कार्रवाई चाहिए।

सीटू के राज्य महामंत्री राजेंद्र नेगी ने चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा।

सीटू ने 18 से 20 नवंबर तक सचिवालय के बाहर महापड़ाव जारी रखने की घोषणा की है। संगठन ने स्पष्ट किया कि सम्मानजनक समाधान नहीं मिलने पर श्रमिक अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेंगे।

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