उत्तराखंड में 10 हजार कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की? सरकार ने मांगा प्रस्ताव
देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वर्षों से संविदा पर सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने मिशन के तहत कार्यरत डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य सभी संवर्गों के कर्मचारियों को नियमित करने की संभावनाओं पर प्रस्ताव मांगा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने एनएचएम के मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से प्रदेश के करीब 10 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भविष्य में स्थायी नियुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि नियमितीकरण का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
10 हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 10 हजार कर्मचारी संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। इनमें चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं।
अब राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर आगे की कार्रवाई शुरू करने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से एनएचएम के प्रबंध निदेशक से प्रस्ताव मांगे जाने के बाद कर्मचारियों के बीच उम्मीद बढ़ी है।
प्रस्ताव के माध्यम से यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए किस तरह की व्यवस्था अपनाई जा सकती है। इसमें कर्मचारियों की संख्या, उपलब्ध पद, वित्तीय जरूरतों और लागू नियमों जैसे विषयों पर विचार करना आवश्यक होगा।
एक सप्ताह में प्रस्ताव देने के निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने एनएचएम के मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
सरकार इस प्रस्ताव के आधार पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। नियमितीकरण के लिए किन कर्मचारियों को पात्र माना जाएगा, सेवा अवधि का क्या महत्व होगा और किस नियम के तहत नियुक्तियों को स्थायी किया जा सकेगा, इन सवालों पर अभी निर्णय होना बाकी है।
सरकार के इस कदम को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों की मांग लंबे समय से लंबित है। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में भी इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।
अब प्रस्ताव मांगे जाने से मामला प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ने की उम्मीद है।
20 से 25 वर्षों से नियमितीकरण की मांग
एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारी करीब दो से ढाई दशक से नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बावजूद संविदा नियुक्ति की स्थिति उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनकी सेवा को स्थायी स्वरूप मिले और भविष्य की नौकरी को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती हैं। इन सेवाओं में डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कर्मचारियों का लंबे समय से यह पक्ष रहा है कि वर्षों की सेवा और अनुभव को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
सरकार की नई पहल से ऐसे कर्मचारियों को विशेष उम्मीद है, जो लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न इकाइयों में काम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार से भी मांगे गए थे दिशा-निर्देश
एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश मांगे थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र ने राज्य सरकार को इस संबंध में अपने स्तर पर निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नियमितीकरण की संभावनाओं पर विचार तेज किया है।
इस बीच राज्य के वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में एनएचएम के लिए मानव संसाधन नीति लागू करने पर भी सहमति बनी थी।
अब सरकार ने मिशन निदेशक से प्रस्ताव मांगा है, जिससे आगे की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया के लिए आधार तैयार हो सके।
हालांकि केंद्र की ओर से निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य को मिलने के बावजूद नियमितीकरण का तरीका और अंतिम पात्रता संबंधी शर्तें तय होना बाकी हैं।
नियमितीकरण के लिए बजट भी बड़ी चुनौती
एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में वित्तीय व्यवस्था महत्वपूर्ण विषय हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए केंद्र सरकार से बजट उपलब्ध कराया जाता है।
यदि राज्य सरकार कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लेती है, तो उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है।
ऐसे में सरकार केंद्र से अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार को यह भी निर्धारित करना होगा कि कर्मचारियों के नियमितीकरण का खर्च किस व्यवस्था के तहत वहन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति शर्तों, वेतन व्यवस्था और सेवा संबंधी नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को बताया विभाग की रीढ़
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है।
उन्होंने कहा कि एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। सरकार का प्रयास है कि नियमितीकरण के माध्यम से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, सरकार प्रस्ताव पर विचार करेगी और कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।
इस बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार स्वास्थ्यकर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है।
हालांकि कर्मचारियों की सेवाएं कब तक नियमित होंगी, इस बारे में अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।
अब सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी निगाहें
एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में प्रस्ताव मांगा जाना महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे उन हजारों स्वास्थ्यकर्मियों को राहत मिलने की संभावना बनी है, जो लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
अब सभी की नजरें मिशन निदेशक की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव और उसके बाद राज्य सरकार की कार्रवाई पर रहेंगी।
प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार को पात्रता, बजट और कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए निर्णय लेना होगा।
यदि नियमितीकरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था को स्वीकृति मिलती है, तो इससे प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।
फिलहाल सरकार ने प्रस्ताव मांगा है, नियमितीकरण का अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों को आगे के सरकारी निर्णय का इंतजार रहेगा।